‘आरएसएस’ नावाने नवीन नोंदणी का देऊ नये? हायकोर्टाची शासनाला नोटीस : उत्तर सादर करण्याचा आदेश

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य शासन व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या नावाने नवीन संस्थेला नोंदणी का देण्यात येऊ नये, यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राज्य शासन व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या नावाने नवीन संस्थेला नोंदणी का देण्यात येऊ नये, यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
यासंदर्भात नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी याचिका दाखल केली आहे. सुरुवातीला त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नावाने संस्था नोंदणीसाठी धर्मादाय कार्यालयात अर्ज दाखल केला होता. सहायक धर्मादाय आयुक्त करुणा पत्रे यांनी ४ आॅक्टोबर रोजी अर्ज खारीज केला. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
याचिकेतील प्रतिवादींमध्ये राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, सहायक धर्मादाय आयुक्त व मूळ अर्जावरील आक्षेपकर्ते अ‍ॅड. राजेंद्र गुंडलवार, दीपक बरडे, प्रशांत बोपर्डीकर व मोहनीश जबलपुरे यांचा समावेश आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी दिवाळीनंतर होईल.
मूळ अर्ज खारीज करताना २२ डिसेंबर २००५ रोजीचे परिपत्रक विचारात घेण्यात आले होते. त्या परिपत्रकाद्वारे संस्थेच्या नावात भारतीय शब्द वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहायक धर्मादाय आयुक्तांनी भारतीय व राष्ट्रीय शब्द सारखेच वाटत असल्याचे कारण देऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नावाने नोंदणी देण्यास नकार दिला होता. तसेच, राष्ट्रीय शब्द वगळून अर्ज दाखल करण्याची मुभा मून यांना दिली होती.
मून यांच्या म्हणण्यानुसार संस्थेच्या नावात राष्ट्रीय शब्द वापरण्यास कुठेही बंदी नाही. त्यामुळे वादग्रस्त आदेश रद्द करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नावाने संस्थेला नोंदणी देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे या नावाने नवीन संस्थेची नोंदणी नाकारता येणार नाही असा दावाही मून यांनी केला आहे.