‘ब्लू व्हेल’साठी सरकारला दोषी ठरवणार का? हायकोर्टातील जनहित याचिकेवरील सुनावणी एक आठवडा पुढे

आपली मुलं कुठे जातात? काय करतात? यावर लक्ष ठेवणे पालकांची जबाबदारी नाही का? प्रत्येक गोष्टीत सरकारने आणि न्यायालयानेच काहीतरी करावे, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही

मुंबई : आपली मुलं कुठे जातात? काय करतात? यावर लक्ष ठेवणे पालकांची जबाबदारी नाही का? प्रत्येक गोष्टीत सरकारने आणि न्यायालयानेच काहीतरी करावे, अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने ब्लू व्हेल गेमप्रकरणी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी एक आठवडा पुढे ढकलली. दरम्यान, केंद्र सरकारला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
जीवघेणा आॅनलाइन गेम द ब्लू व्हेलविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात सिटीझन सर्कल फॉर सोशल वेल्फेअर अ‍ॅण्ड एज्युकेशन या एनजीओच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी या याचिकेत गुगल, फेसबुक, याहू यांच्यासह मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेललाही प्रतिवादी बनवले आहे. या गेममध्ये शेवटच्या टप्प्यावर खेळणाºयाला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले जाते. तसे करण्यासाठी त्याला प्रसंगी धमकीही दिली जाते. महाराष्ट्रात दोन जणांनी या गेममुळे आत्महत्या केली. तर देशभरातही काही आमहत्या झाल्या. त्यामुळे ११ आॅगस्टला केंद्र सरकारने या गेमवर बंदी टाकण्यासंबंधी परिपत्रक काढले. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यात आली की नाही, याबाबत सायबर सेलकडे चौकशी करावी, अशी विनंतीही याचिकेद्वारे केली आहे. हा गेम तत्काळ बंद करावा, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तसेच सरकारने या गेमशी संबंधित तक्रारी आणि समस्यांसाठी एक हेल्पलाइन सुरू करावी. जेणेकरून या गेमच्या आहारी जाणारी लहान मुले तसेच त्यांच्या पालकांना या संदर्भात मदत करता येईल, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
सुनावणी पुढील आठवड्यात
आपली मुले काय करतात? कुठे जातात? हे पाहण्याची जबाबदारी पालकांची आहे, त्यांनी ती झटकू नये. एखाद्या आॅनलाइन गेमसाठी सरकारलाच दोषी ठरवणार का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या एनजीओला करत या याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे.