१५ वर्षे अधिवासाची अट शहिदांनाच का?; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

काही दिवसांपूर्वीच शहीद अनुज सूद यांच्या पत्नीला महाराष्ट्रात सदनिका आणि शहिदांसाठी असलेले लाभ देण्यास नकार दिला.

मुंबई : सरकारी धोरणांचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्रात जन्मणे वा राज्यात १५ वर्षांचा अधिवास असण्याची अट आमदार, न्यायमूर्ती, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने शिथिल केली आहे.  संरक्षण दलातील अधिकारी हे केंद्र सरकारचे कर्मचारी असूनही त्यांना ही अट का, असा सवाल करत त्यांच्यासाठीही ही अट शिथिल करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 

काही दिवसांपूर्वीच शहीद अनुज सूद यांच्या पत्नीला महाराष्ट्रात सदनिका आणि शहिदांसाठी असलेले लाभ देण्यास नकार दिला. अनुज सूद यांच्याकडे १५ वर्षांचे अधिवासाचे प्रमाणपत्र नव्हते, असे कारण त्यासाठी दिले. न्यायालयाने धारेवर धरल्यानंतर सरकारने विशेष प्रकरण म्हणून अनुज सूद यांच्या कुुटुंबीयांना ६० लाख रुपये दिले. याच  प्रकरणाचा हवाला देत केतन तिरोडकर यांनी शहिदांसाठी १५ वर्षे अधिवासाची अट शिथिल करावी, यासाठी जनहित याचिका दाखल केली. २००७ मध्ये राज्य सरकारने अधिसूचना काढून आमदार, न्यायमूर्ती, सनदी अधिकारी, केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारी धोरणांचा लाभ घेण्यासाठी १५ वर्षांच्या अधिवासाची अट लागू होत नाही, हे स्पष्ट केले.  

भूखंड गरजू लोकांच्या हितासाठी आरक्षित
मुंबईत समानतेचा अधिकार केवळ सनदी अधिकारी आणि न्यायमूर्तींना उपभोगायला मिळत आहे. न्यायमूर्ती व सनदी अधिकाऱ्यांसाठी अनेक सरकारी भूखंडांवर सोसायट्या उभ्या करण्यात आल्या आहेत. आधी हे भूखंड गरजू लोकांच्या व्यापक हितासाठी आरक्षित होते. त्यानंतर व्यापक हित संकुचित होऊन संबंधित भूखंड केवळ सनदी अधिकारी, आमदार व न्यायमूर्तींच्या सोसायट्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले, असा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

अधिसूचनेतून का डावलण्यात आले?
वरळी सीफेसपासून अंधेरी चार बंगल्यापर्यंत या सर्व वर्गासाठी सोसायट्या उभारण्यात आल्या आहेत. मग शहिदांना ८ जानेवारी २००७ च्या अधिसूचनेतून का डावलण्यात आले, असा सावल याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. या अधिसूचनेत शहिदांच्या कुुटुंबीयांचाही समावेश करावा आणि अधिसूचनेचे पालन म्हणून सूद यांच्या कुटुंबीयांना सदनिका द्यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.