गर्भपातासाठी २० आठवड्यांची अट शिथिल, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

‘मेडिकल प्रेग्नन्सी टर्मिनेशन अ‍ॅक्ट, १९७१’ (एमटीपी) चा व्यापक अन्वयार्थ लावत उच्च न्यायालयाने गर्भपातासाठी असलेली २० आठवड्यांची अट मंगळवारी शिथिल केली. उच्च न्यायालयाने गर्भात व्यंग असलेल्या एका २८ आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.

मुंबई : ‘मेडिकल प्रेग्नन्सी टर्मिनेशन अ‍ॅक्ट, १९७१’ (एमटीपी) चा व्यापक अन्वयार्थ लावत उच्च न्यायालयाने गर्भपातासाठी असलेली २० आठवड्यांची अट मंगळवारी शिथिल केली. उच्च न्यायालयाने गर्भात व्यंग असलेल्या एका २८ आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली.
मुंबईत राहणाºया २८ आठवड्यांच्या गर्भवतीने गर्भात व्यंग असल्याने बाळ जन्माला आल्यानंतर फार काळ जिवंत राहू शकत नाही, असे म्हणत गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
उच्च न्यायालयाने याबाबत जे. जे. रुग्णालयाच्या मेडिकल बोर्डाला याचिकाकर्तीची चाचणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार डॉक्टरांनी महिलेच्या विविध वैद्यकीय चाचण्या करून न्यायालयात अहवाल सादर केला. गर्भात व्यंग असल्याचा महिलेचा दावा योग्य असून बाळ जन्माला आल्यानंतर जास्त काळ जिवंत राहू शकत नाही, असे डॉक्टरांनी अहवालात म्हटले. मात्र, यामुळे आईच्या जिवाला किंवा आरोग्याला धोका नसल्याचेही डॉक्टरांनी अहवालात नमूद केले. न्यायालयानेही हा मुद्दा उचलून धरल्याने याचिकाकर्तीची वकील मीनाज ककालिया यांनी न्यायालयाने एमटीपीमधील कलम ५ ची व्याप्ती केवळ गर्भवती महिलेच्या जिवाला किंवा आरोग्याला धोक्याइतपत मर्यादित न ठेवता यामध्ये एमटीपीचे कलम ३ प्रमाणे महिलेचे मानसिक आरोग्य व व्यंग असलेल्या गर्भाचाही विचार करावा, अशी विनंती न्यायालयाला केली.
न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरत व यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा हवाला देत एमटीपीचा व्यापक अन्वयार्थ लावला.
एमटीपीच्या कलम ३ नुसार, एखादी महिला १२ व १२ ते २० आठवड्यांची गर्भवती असेल तर तिला डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भपात करता येऊ शकतो. मात्र त्यासाठी काही (पान १२ वर)