शेती, शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकटी देणारा अर्थसंकल्प - सदाभाऊ खोत

 केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, विकासासाठी कटीबध्द आहे

मुंबई-  केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, विकासासाठी कटीबध्द आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018 हा शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दृष्टीने मांडला गेलेला अर्थसंकल्प आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर दिली आहे. 
 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाणार आहे. 2016-2017 या वर्षात 275 मि.टन खादयांने व सुमारे 300 मि.टन फळभाज्याचे विक्रमी उत्पन्न झालं आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हे सरकार कटिबध्द असून या अर्थसंकल्पात कृषि क्षेत्रासाठी कर्जपुरवठा मजबूत करण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी बाजार बळकट करण्यासाठी 2000 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचा माल थेट बाजारात विकता येत नाही म्हणून 22 हजार ग्रामीण कृषी बाजार विकशीत केले जाणार आहेत. तसेच फार्मस प्रोडयुसर कंपन्याना उत्तेजन देण्यासाठी ऑपरेशन ग्रीन ही योजना ची घोषणा केली असून त्यासाठी 500 कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
 शेतकऱ्यांसाठी नाबार्डच्या माध्यमातून सुक्ष्मसिंचन योजना राबवली जात आहे त्यात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय हा खरंच शेतकऱ्यासाठी महत्वाचा आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीबरोबर शेतमालाला एकूण उत्पादन खर्चाच्या दिडपट रक्कम हमीभाव म्हणून मिळणार आहे. नुसतेच हमीभाव देवून चालणार नाही तर त्यासाठी उत्तम व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. तसा प्रयत्न ही या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे, असंही सदाभाऊ खोत यांनी म्हंटलं.