जात वैधता प्रमाणपत्रास 6 महिन्यांची मुदतवाढ, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील सुमारे नऊ हजार सदस्यांवर गंडांतर आले होते.

मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे निवडणुक लढविणाऱ्या राखीव मतदारसंघातील उमेदवारास जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी चक्क 12 महिने म्हणजेच 1 वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे.

जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने राज्यातील सुमारे नऊ हजार सदस्यांवर गंडांतर आले होते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे रद्द झाली, तर राज्यभर पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार असल्यामुळे राखीव जागांवरून निवडून आलेल्या सदस्यांना दिलासा देण्यासाठी जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.

स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांमधील राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुकांना जात वैधता पमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच आपले जात वैधता प्रमाणपत्र काढून घेण्यासाठी 12 महिन्यांचा अवधी मिळाला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजयी झाल्यानंतरही उमेदवारांना 1 वर्षाच्या आत आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येईल. 

* राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय 

 शहरी महानेट आणि राज्यात ई-शासन सेवा वितरण करण्यास मंजुरी.

 व्यापार करण्यास सुलभता धोरणानुसार महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अध‍न‍ियम-2002 अंतर्गत ऐच्छिक नोंदणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांकडून अनामत रक्कम घेण्याची तरतूद रद्द.

अकोला जिल्ह्याच्या खारपाण पट्ट्यातील कारंजा रमजानपूर (संग्राहक) बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 211.15 कोटी किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

अकोला जिल्ह्याच्या तेल्हारा तालुक्यातील पूर्णा बॅरेज-2 (नेर धामणा) मध्यम प्रकल्पाच्या 888.81 कोटी किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 3948.17 कोटी किंमतीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

केंद्र शासन पुरस्कृत योजनेंतर्गत महानिर्मितीच्या कोराडी तलावाचे संवर्धन करण्यास प्रशासकीय मान्यता.

आरोग्य सेवा संचालनालयांतर्गत वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट अ या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे एमपीएससी मधून वगळून निवड मंडळामार्फत भरण्याचा निर्णय.