धोकादायक ‘मनोरा’ आमदार निवास अखेर पाडणार!

‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल : एमएमआरडीएने दिली परवानगी

यदु जोशी 

मुंबई : मंत्रालयासमोरील मनोरा आमदार निवासाच्या चारही धोकादायक इमारती पाडण्याची परवानगी मुंबई महागनर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिली आहे. एमएमआरडीएकडे दोन महिन्यांपासून परवानगी प्रलंबित असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले
होते.

एमएमआरडीएच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवून मनोरा पाडण्याची परवानगी देताना काही अटी देखील टाकल्या आहेत. या संदर्भात मुंबई महापालिकेने या आधीच ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे.
मनोरामध्ये प्रत्येकी चौदा मजल्यांच्या चार इमारती आहेत. या इमारती परवानाधारक स्ट्रक्चरल इंजिनियर आणि मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांच्या हजेरीतच पाडाव्यात, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या इमारती पाडण्यापूर्वी मुंबई महापालिकेकडून ना थकबाकी दाखला घेणे अनिवार्य असेल. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. सीआरझेडच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. इमारती पाडल्यानंतर साचणाºया ढिगाºयांची विल्हेवाट कशी लावणार ते आधीच लेखी द्यावे लागेल. मनोरा पाडताना कुणाचे काही नुकसान झाले, अन्य व्यक्ती वा संस्थांच्या संपत्तीस बाधा पोहोचली तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असेल.

मनोराच्या चार इमारती पाडून त्या ठिकाणी ५० मजल्यांचे दोन टॉवर उभारण्यात येणार असून त्यावर ७५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनला (एनबीसीसी) हे कंत्राट या आधीच देण्यात आले आहे.

रिकाम्या कराव्या लागणार खोल्या
मनोरा पाडण्यासाठीची परवानगी मिळाल्याने आता संबंधित आमदारांना खोल्या रिकाम्या कराव्या लागणार आहेत. १५० आमदारांच्या नावे आजही तेथे खोल्या आहेत आणि बहुतेक आमदार त्याच ठिकाणी राहतात. आमदारांना ५० हजार रुपये महिन्याकाठी दिले जातील त्यातून त्यांनी मुंबईत भाड्याचे घर घ्यावे, असा पर्याय विधानमंडळ सचिवालयाने काढला आहे पण, त्याला एकाही आमदाराने अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही.