नियमांची हंडी फोडून उत्सवाला गालबोट लावू नका, दहीहंडी समन्वय समिती

दहीहंडीमध्ये १४ वर्षांखालील चिमुरड्यांना रोखण्याचा नियम वगळता न्यायालयाने उंचीचे निर्बंध उठविल्याने यंदा मोठ्या जोशात दहीकाला उत्सव साजरा होईल.

मुंबई : दहीहंडीमध्ये १४ वर्षांखालील चिमुरड्यांना रोखण्याचा नियम वगळता न्यायालयाने उंचीचे निर्बंध उठविल्याने यंदा मोठ्या जोशात दहीकाला उत्सव साजरा होईल. मात्र उत्सवाला गालबोट लागू नये, म्हणून आयोजक आणि गोविंदांनी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन दहीहंडी समन्वय समितीने केले आहे. तसेच आयोजकांनीही मोठ्या संख्येने हंड्यांचे आयोजन करावे, असे साकडेच समितीने मुंबई मराठी पत्रकार संघात गुरुवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत घातले आहे.
समितीचे अध्यक्ष बाळा पडेलकर म्हणाले, गेल्या वर्षी न्यायालयीन प्रक्रिया आणि जीएसटीमुळे मोठ्या संख्येने आयोजकांनी माघार घेतली होती. त्यामुळे मोजक्याच आयोजन स्थळांवर गोविंदांची मोठी गर्दी होती. आयोजकांनी बक्षिसांच्या रकमेतही कपात केली होती. यंदा उत्सवावर कोणतेही संकट नाही. तसेच थरांच्या मर्यादेवरील निर्बंध उठविल्याने आयोजकांनी मोठ्या संख्येने पुढे येऊन उत्सव साजरा करण्यास सहकार्य करावे. गोविंदांच्या सुरक्षेची खबरदारी आयोजक, गोविंदा पथकांनी घेण्याचे आवाहनही पडेलकर यांनी केले.
गोविंदांच्या १० लाखांच्या अपघात विम्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या प्रिमियममध्ये १०० रुपयांहून ७५ रुपयांपर्यंत कपात केल्याची माहिती समितीचे सरचिटणीस सुरेंद्र पांचाळ यांनी दिली. पथकाने गोविंदांचा अपघात विमा काढावा. जेणेकरून इजा झाल्यास आर्थिक भरपाई मिळू शकेल, असे ते म्हणाले.

नियमांचे पालन करा!
प्रत्येक पथकाने व गोविंदाने उच्च न्यायालय व सरकारने आखलेल्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन समितीने केले आहे. त्यात १४ वर्षांखालील गोविंदांचा थरांमध्ये समावेश करू नये, अशी ताकीदच समितीने दिली आहे. याशिवाय हेल्मेट, सेफ्टी बेल्ट, हार्नेस बेल्ट, चेस्ट गार्ड, नि प्रोटेक्टर अशा साधनांचा वापर करण्याचा सल्लाही समितीने दिला आहे. तर आयोजकांनीही आयोजनस्थळी जमिनीवर मॅट अंथरणे, रुग्णवाहिकेची व्यवस्था अशा सर्व सुविधांची पूर्तता करावी, असेही समितीने सांगितले.

अपघात झाल्यास अशी मिळणार मदत!
अपघाती मृत्यू झाल्यास - १० लाख रुपये
दोन अवयव किंवा दोन्ही डोळे गमावल्यास - १० लाख रुपये
एक हात, एक पाय किंवा एक डोळा गमावल्यास - ५ लाख रुपये
कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास - १० लाख रुपये
अपघातानंतर वैद्यकीय खर्चासाठी - १ लाख रुपयांपर्यंत