एल्फिन्स्टन चेंगराचेंगरी प्रकरण : दुर्घटनेबाबत तीन जनहित याचिका दाखल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 4, 2017 05:38 AM2017-10-04T05:38:28+5:302017-10-04T05:38:42+5:30
एल्फिन्स्टन चेंगराचेंगरी प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
मुंबई : एल्फिन्स्टन चेंगराचेंगरी प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. एल्फिन्स्टन पादचारी पुलावरील चेंगराचेंगरी ही दुर्घटना नसून घातपात आहे, असा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे. तर अन्य एका याचिकेद्वारे या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोगाची नियुक्ती करावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. आतापर्यंत या दुर्घटनेसंबंधी उच्च न्यायालयात तीन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
एमआयए तपासाची मागणी करणारी याचिका फैजल बनारसवाला यांनी अॅड गुणरतन सदावर्ते व अॅड. जयश्री पाटील यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. या याचिकेवर ५ आॅक्टोबरला न्या. बी. आर. गवई व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी आहे. न्यायालयीन आयोगाची मागणी करणारी याचिका ठाण्याचे रहिवासी विक्रांत तावडे यांनी दाखल केली असून, मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे याची ६ आॅक्टोबरला सुनावणी होईल.
दुर्घटनेमागे घातपात असण्याची शक्यता आहे, असा दावा बनारसवाला यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. या दुर्घटनेचा तपास एनआयएकडे वर्ग करून, दहशतवादी कृत्य आहे का? याची शक्यता पडताळून पाहावी, अशी विनंती बनारसावाला यांनी याचिकेद्वारे न्यायालयाला केली आहे.
‘रेल्वेसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश खन्ना यांनी काही सूचना केल्या होत्या. या सूचनांचे रेल्वेने पालन केले नाही. त्यामुळे दोषी अधिकाºयांची चौकशी करण्याकरिता न्यायालयीन आयोगाची नियुक्ती करावी,’ अशी मागणी विक्रांत तावडे यांनी केली आहे. तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना रेल्वेत कायमस्वरूपी नोकरी, २० लाख नुकसानभरपाई द्यावी, अशीही विनंतीही त्यांनी केली आहे. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेत २३ जणांचा मृत्यू झाला. ३५ लोक जखमी झाले. याबाबत प्रदीप भालेकर यांनीही ब्रिटिशकालीन पुलांचे नूतनीकरण, जबाबदार अधिकाºयांवर गुन्हा नोंदवा, अशी याचिका दाखल केली आहे.