राज ठाकरे यांच्या 'त्या' भाषणाचा तपशील हायकोर्टाने मागितला; सुनील शुक्लांनी केली होती याचिका

हिंदी भाषिकांविरोधात कथित द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई - मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे व त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी हिंदी भाषिकांविरोधात केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणांच्या कथित घटनांचा तपशील गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मागविला. राज्यात ‘उत्तर भारतीय विरोधी’ मोहिमेला विरोध केल्याने आपल्याला लक्ष्य केले आहे, असा आरोप उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी याचिकेत केला आहे. 

मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी होती. न्यायालयाने शुक्ला यांनी नमूद केलेल्या घटनांची माहिती अधिक तपशिलात मागवत सुनावणी तहकूब केली. याचिकेत २०२४-२५ मधील  काही घटनांचा उल्लेख केला आहे. सुमारे ३० मनसेशी संबंधित व्यक्तींनी त्यांच्या पक्ष कार्यालयावर तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केल्याचा तसेच त्यांना ठार मारण्याच्या धमक्या देणाऱ्या पोस्टचा उल्लेख केला आहे. शुक्ला यांनी राज ठाकरे व धमक्या देणाऱ्या व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. तसेच त्यांना आणि त्यांच्या कुुटुंबीयांना पोलिस संरक्षण द्यावे. तसेच हे प्रकरण प्रलंबित असताना राज ठाकरे यांना प्रक्षोभक वक्तव्ये करण्यास मनाई करावी व पक्षाची मान्यता रद्द करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशा मागण्या शुक्ला यांनी याचिकेद्वारे केल्या आहेत.

याचिकेत काय? 
शुक्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, आपण वृत्तवाहिन्यांवर झळकल्यानंतर तसेच सर्वोच्च न्यायालयात राज ठाकरे व मनसेविरोधात याचिका केल्यानंतर त्यांना अधिक धमक्या देण्यात आल्या. गुढीपाडवा मेळाव्यातील राज ठाकरे यांच्या भाषणानंतर बँका, मॉल्स आदी ठिकाणी मराठी न बोलणाऱ्या हिंदी भाषिक कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले आणि त्यांच्यावर हल्ले करण्यात आले. मुख्यमंत्री, पोलिस महासंचालक, मुंबई पोलिस आयुक्त, राज्यपाल, केंद्रीय गृहमंत्री आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना तक्रारी व ई-मेल पाठवूनही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. प्रशासनाची ही निष्क्रियता म्हणजे राज्यघटनेतील त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.