निलंबित, बडतर्फ अधिका-यांची माहिती देण्यास गृह विभागाचे वावडे!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वारंवार पारदर्शी कारभाराची ग्वाही देत असले तरी त्यांच्याच अखत्यारीत असलेल्या गृह विभागातील अधिकारी त्याला फाटा देत असल्याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे.

- जमीर काझी 
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वारंवार पारदर्शी कारभाराची ग्वाही देत असले तरी त्यांच्याच अखत्यारीत असलेल्या गृह विभागातील अधिकारी त्याला फाटा देत असल्याचे आणखी एक उदाहरण समोर आले आहे. पोलीस दलातील निलंबित, बडतर्फ वरिष्ठ अधिका-यांची माहिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यासाठी शासकीय सेवेत असताना अधिकाºयांनी केलेले गैरकृत्य, बेजबाबदार वर्तन हे वैयक्तिक स्वरुपाचे आहे, असा अजब तर्क मांडला आहे, त्याच्या आधारावर अशी माहिती देणे बंधनकारक नसल्याचा दावा केला आहे.
पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे यांची त्यांच्या वरिष्ठ सहकाºयाकडून झालेली हत्या, खात्यातील लाचखोरीच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तूत प्रतिनिधीने माहिती अधिकार कायद्यान्वये गेल्या पाच वर्षांत सहाय्यक आयुक्त ते उपायुक्त दर्जापर्यंतच्या निलंबित व बडतर्फ अधिकाºयांची माहिती मागितली होती. त्यासाठी गृह विभागाच्या पोल (१)अ कक्षाकडे ३१ जानेवारीला अर्ज केला होता.
सार्वजनिक सेवेत असताना अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्याने निलंबित, बडतर्फ झालेले आहेत.
>परिपत्रक जारी
सदरची माहिती ही वैयक्तिक तपशिलासंबंधी असून अशी माहिती देणे बंधनकारक नसल्याचा निकाला सर्वोच्च न्यायालयाने ३ सप्टेंबर २०१२ रोजी एका प्रकरणात दिला आहे. त्याचप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागानेही त्याबाबत परिपत्रक जारी केले असल्याने संबंधित माहिती देता येत नाही.
- दीपक पोकळे, जनमाहिती अधिकारी, पोल-१, गृह विभाग
>कारवाई आवश्यक
निलंबित व बडतर्फ अधिकाºयांची माहिती घेणे ही वैयक्तिक स्वरुपाची असूच शकत नाही. चुकीचे दाखले देणाºया अशा अधिकाºयांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ‘आरटीआय’बाबत विशेष प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. अथवा जाणीवपूर्वक असा प्रकार करीत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
- अनिल गलगली, जेष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते