सरकार बॅनरबाजी कशी रोखणार?, उच्च न्यायालय

राजकीय पक्षांनी बॅनरबाजी करून शहराचा चेहरा विद्रुप करू नये, याची खात्री करून घेण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत?

मुंबई : राजकीय पक्षांनी बॅनरबाजी करून शहराचा चेहरा विद्रुप करू नये, याची खात्री करून घेण्यासाठी काय पावले उचलली आहेत? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडे शुक्रवारी केली. तसेच मुंबईतील सर्व अनधिकृत होर्डिंग्स हटविण्यासाठी पालिकेने काय केले, याचीही माहिती मुंबई पालिकेकडून न्यायालयाने मागितली आहे.
न्या. अभय ओक व न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात मुंबई महापालिका व निवडणूक आयोगाला ९ जानेवारीपर्यंतउत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
अनधिकृत होर्डिंग्स, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादी हटविण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीत तपशिलात आदेश दिला आहे. राजकीय पक्षाने बेकायदेशीरपणे बॅनर, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लावले तर ते हटवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे.
राजकीय पक्षाची नोंदणी करताना संबंधित पक्ष बेकायदा बॅनरबाजी करून शहराचा चेहरा विद्रुप करणार नाहीत, तसेच संबंधित कायद्याचे पालन करतील, अशी अट घाला, अशी सूचना न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली होती. शुक्रवारच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने याबाबत उत्तर देण्यास न्यायालयाकडे मुदत मागितली. तर मुंबई पालिकेने शहरात लावलेली बेकायदा होर्डिंग्स, पोस्टर, बॅनर हटविण्यासाठी अनेक उपाय केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.

अनेक याचिका दाखल
बेकायदा होर्डिंग्स, बॅनर, पोस्टर्स लावून शहराचा चेहरा विद्रुप करण्यात येतो. तसेच पालिकेचा महसूल बुडविण्यात येतो. त्यामुळे पालिकांना व राज्य सरकारला संबंधितांवर कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा, अशा अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत.