मेगा भरती : ग्रामविकास विभागात सर्वाधिक 11 हजार जागा, वाचा अन्य खात्यात किती?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 6, 2018 04:51 PM2018-12-06T16:51:54+5:302018-12-06T16:55:07+5:30
राज्यातील शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार सर्व पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे.
मुंबई - राज्य सरकारने 72 हजार जागांच्या मेगा भरतीची घोषणा केली आहे. पुढील आठवड्यात या जागांची जाहिरातही येणार आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 36 हजार पदांची भरती करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. तर कोणत्याही परिस्थितीत ही भरती प्रक्रिया 28 फेब्रुवारीच्या आत पूर्ण करून नियुक्तीपत्रे देण्यात येतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी दिली आहे.
राज्य सराकारने जाहीर केलेल्या 72 हजार जागांमध्ये सर्वाधिक 11 हजार जागा या ग्रामविकास खात्यामध्ये भरण्यात येणार आहेत. त्यानंतर, आरोग्य खात्यात 10,568 जागा भरण्यात येतील, तर तिसऱ्या क्रमांकावर सार्वजनिक बांधकाम विभागात जागा भरण्यात येतील.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना, मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या प्रशासनातील विविध विभागांच्या एकूण 72 हजार रिक्त जागा दोन टप्प्यात भरण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. यंदा पहिल्या टप्प्यात 36 हजार तर दुसऱ्या टप्प्यात पुढच्या वर्षी 36 हजार पदभरती करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. या जागा भरताना ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विशेषत: कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित विविध विभागांतील रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरण्यात येतील.
राज्यातील शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकार सर्व पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. शेतीच्या शाश्वत विकासासह शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने विविध महत्त्वाकांक्षी योजना, अभियान आणि उपक्रमांची गतीने अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या प्रयत्नांच्या यशस्वीतेवर संबंधित विभागांमधील रिक्त पदांमुळे प्रतिकूल परिणाम होत होता. तसेच ग्रामीण भागातील विविध पायाभूत आणि जीवनावश्यक सुविधा देण्यातही अडचणी येत असल्याने कृषी आणि ग्रामविकासाशी संबंधित रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासकीय यंत्रणेचे बळकटीकरण होणार असून त्यासोबतच युवकांना रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध होणार आहेत.
* कोणत्या खात्यात किती जागा?
आरोग्य खाते – 10,568
गृह खाते – 7,111
ग्रामविकास खाते – 11,000
कृषी खाते – 2500
सार्वजनिक बांधकाम खाते – 8,337
नगरविकास खाते – 1500
जलसंपदा खाते – 8227
जलसंधारण खाते – 2,423
पशुसंवर्धन खाते – 1,047