मेट्रो ६ च्या डेपोचा मार्ग मोकळा; जागेवर मालकीचा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

महेश गरोडिया यांच्या पूर्वजांना ही जमीन १५ ऑक्टोबर २०१७ पासून ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर देण्यात आली होती.

मुंबई - कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जमिनीवर मेट्रो ६ चा डेपो बांधण्याचा एमएमआरडीएचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाने या जमिनीवर मालकी हक्काचा दावा करणारी याचिका शुक्रवारी फेटाळली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे स्वामी समर्थ नगर (अंधेरी) ते विक्रोळी या मेट्रो ६ च्या डेपोचा मार्ग मोकळा झाला.

महेश गरोडिया यांच्या पूर्वजांना ही जमीन १५  ऑक्टोबर २०१७ पासून  ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टीवर देण्यात आली होती. मात्र, २००४ मध्ये मिठागर विभागाने गरोडिया यांनी अटी आणि शर्तींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी भाडेपट्टी करार रद्द केला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला गरोडिया यांनी दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले असून, तो दावा प्रलंबित असल्याने गरोडिया यांनी या जागेवर मेट्रो ६ चा डेपो बांधण्यास आक्षेप घेतला.

मूळ याचिका केंद्र सरकारच्या मिठागर विभागाच्या आयुक्तांनी केली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ही जागा एमएमआरडीएला परस्पर ताब्यात देण्यात आल्याने मिठागर आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या अधिकारांवरती प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. संबंधित जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असताना, राज्य सरकारने मनमानीपणे व बेकायदेशीरपणे ही जागा एमएमआरडीएला दिली, असा आक्षेप आयुक्तांनी घेतला होता.

चर्चा करून प्रश्न सोडविण्याची तयारी
महायुतीचे सरकार आल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्य सरकार बरोबर चर्चा करून हा प्रश्न सोडवण्याची तयारी न्यायालयात दाखवली. त्यानुसार केंद्र सरकारने संबंधित जमीन राज्य सरकारने एमएमआरडीएच्या ताब्यात देण्यास आपली काहीही हरकत नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, गरोडिया यांनी या जागेवर दावा केल्याने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. तसेच, मुख्य न्या. चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गरोडिया यांची याचिका फेटाळत त्यांचा या जागेवरील हक्क नाकारला. 

याचिकेत तथ्य नाही...
गरोडिया यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी या आदेशावर स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र, न्यायालयाने नकार दिला. मुळात या याचिकेत तथ्य नाही. त्यामुळे आम्ही आदेशावर स्थगिती देणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.