एमपीएससीचे निकाल ठप्प, आरक्षणावरून गोंधळ : सरकारची भूमिकाही अस्पष्ट

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून घेण्यात येणाºया विविध परीक्षांचे निकाल/मुलाखती या समांतर आरक्षणाबाबतच्या एका वादाच्या मुद्द्यावरून दोन-अडीच महिन्यांपासून ठप्प झाल्या आहेत.

मुंबई : राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून घेण्यात येणा-या विविध परीक्षांचे निकाल/मुलाखती या समांतर आरक्षणाबाबतच्या एका वादाच्या मुद्द्यावरून दोन-अडीच महिन्यांपासून ठप्प झाल्या आहेत. एकीकडे घोटाळ्यांनी एमपीएससी गाजत असताना आता निकालच लागत नसल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे.
राज्य शासनाने १३ आॅगस्ट २०१४ रोजी एक ‘जीआर’ काढून एमपीएससीमार्फत भरती करताना समांतर आरक्षण कशा पद्धतीने लागू करावे याची कार्यपद्धती निश्चित केली होती. समांतर आरक्षण हे महिला, माजी सैनिक आणि खेळाडू यांना दिले जाते. त्यात उदा. एखादे पद अनुसूचित जातीच्या महिला उमेदवारासाठी राखीव असेल व त्यातील उमेदवार मिळाला नाही, तर ते अन्य प्रवर्गास देता येणार नाही. नंतर सामान्य प्रशासन विभागाने असे स्पष्टीकरण काढले की, आरक्षित प्रवर्गातील महिला उमेदवार नसेल तर त्याच प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारास संधी देता येईल. त्यानुसार बºयाच पदांबाबत निवड प्रक्रियाही राबवली. समांतर आरक्षण हे बहुतेक सर्वच पदांच्या निवडीत असल्याने एमपीएससीमार्फतचे सर्व निकाल अडकून पडले आहेत.
या समांतर आरक्षणाच्या या पद्धतीस न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये सरकारची भूमिका फेटाळून लावणारे निकाल झाले. ज्या विशिष्ट प्रर्वगासाठी पद आरक्षित आहे त्या प्रवर्गाशिवाय दुसºया प्रवर्गातील अधिक गुण मिळालेल्या उमेदवारास संधी देण्यात यावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने शासनाची बाजू योग्य ठरविली.
या पार्श्वभूमीवर, एमपीएससीने सामान्य प्रशासन विभागाचा सल्ला मागितला. शासनाने १३ आॅगस्ट २०१४ रोजी काढलेल्या जीआरनुसारच निवड प्रक्रिया यापुढेही राबवावी, असे विभागाने स्पष्ट केले. तथापि, काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्याचवेळी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने समांतर आरक्षण असलेल्या निवड, मुलाखतीसह सर्वच प्रक्रियेला स्थगिती दिली आणि महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने (मॅट) आता अशा सर्व प्रकरणांवर निकाल द्यावा व तोवर प्रक्रियेवरील स्थगिती कायम ठेवावी, असा आदेश दिला आहे.
आता निवड प्रक्रिया शासनाच्या की न्यायालयाच्या आदेशाने राबवावी या पेचात लोकसेवा आयोग सापडला व ज्या-ज्या पदांमध्ये समांतर आरक्षण आहे त्यांचे निकालच अडीच महिन्यांपासून स्थगित केले आहेत. ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी आयोगाची अवस्था झाली आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाची तिढा सोडविण्याबाबत अनास्था दिसत आहे.
>भरती अडकली
जे निकाल वा मुलाखती अडलेल्या आहेत त्यात अभियांत्रिकी कॅडर, विभागांतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक, राज्य सेवेतील नायब तहसीलदारापासून उपजिल्हाधिकाºयांपर्यंतची
१७ प्रकारची पदे (तहसीलदार, बीडीओ आदी) सहपोलीस आयुक्त, पोलीस उपायुक्त, उपनिबंधक सहकारी संस्था आदींचा समावेश आहे.