जमिनींच्या वादावर निवाड्याचा अधिकार कोर्टालाच; चंद्रकांत पाटलांना हायकोर्टानं फटकारलं

पुण्यातील जमिनीचा वादात महसूलमंत्र्यांनी दिलेला निकाल रद्द

मुंबई: जमिनीसारख्या स्थावर मालमत्तेच्या मालकीसंंबधीचा निर्णय देण्याचा अधिकार फक्त सक्षम दिवाणी न्यायालयास आहे. महसुली प्रकरणात मालकी ठरविता येत नाही, असे नमूद करून महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुणे जिल्ह्यातील एका जमिनीसंबंधी तीन महिन्यांपूर्वी दिलेला एक निकाल तद्दन बेकायदा ठरवून रद्द केला.

शुक्रवार पेठ, पुणे येथे राहणाऱ्या रमेश आणि भारत शांतीलाल मोदी या दोन भावांनी केलेली रिट याचिका मंजूर करून न्या. रमेश डी. धानुका यांनी हा निकाल दिला. मंत्र्यांनी हा निकाल ८ मार्च रोजी दिला होता.

पुणे जिल्ह्याच्या मावळ तालुक्यातील सोमटणे गावातील (सर्व्हे क्र. ४२३) ३ हेक्टर ४१ आर जमिनीच्या संदर्भात हा वाद होता. सप्टेंबर २०१० मध्ये महसुली दफ्तरात या जमिनीच्या ७/१२ उताºयात या मोदी बंधुचे नाव घालण्यात आले. महिनाभराने जिल्हाधिकाºयांनी त्यांना या जमिनीच्या बिगरशेती वापराची परवानगी दिली. सिद्धार्थनगर, पुणे येथे राहणाºया सिद्धार्थ भौमिक यांनी केलेल्या अर्जावर अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाºयांचा आदेश रद्द केला. याविरुद्ध मोदी बुंधूंनी केलेले अपील महसूलमंत्र्यांनी फेटाळले. परिणामी महसुली दफ्तरात लावलेली त्यांची नावे रद्द झाली म्हणून मोदी बंधू हायकोर्टात आले होते.

फणिंद्रनाथ भौमिक हे या जमिनीचे मूळ मालक होते. त्यांनी मृत्यूपत्राव्दारे ही जमिन पत्नी उषा यांच्या नावे केली. फणिंद्रनाथ यांच्या निधनानंतर उषा जमिनीच्या मालक झाल्या व महसुली दफ्तरात जमीन त्यांच्या नावे लागली. पुढे उषा भौमिक यांनी या जमिनीच्या संदर्भात मोदी बंधी व रावसाहेब आणि बिना तनपुरे यांच्याशी विकास करार केला. त्याशिवाय त्यांनी मोदी बंधूंना मुखत्यारपत्रही दिले. जमिनीच्या बदल्यात तनपुरे यांनी उषा यांना ३०लाख रुपये दिले.

जानेवारी २००९ मध्ये उषा यांचे निधन झाले. त्यानंतर उषा यांनी केलेल्या कथित मृत्यूपत्राच्या आधारे त्यांचे नातू सिद्धार्थ भौमिक यांनी महसुली दफ्तरात या जमिनीवनर स्वत:चे नाव लावून घेतले. तसेच मोदी बंधूनी उषा यांच्या मुखत्यापत्राच्या आधारे जमिनीचे कन्व्हेयन्स करून आपली नावे महसुली दफ्तरात लावून घेतली. पुढे सिद्धार्थ यांनी अशोक रघुनाथ माने यांच्याशी या जमिनीच्या विक्रीचा करार केला. सिद्धार्थ यांनी आधी जिल्हाधिकाºयांनी दिलेल्या नाशेती परवानगीविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली. तेथे यश न आल्याने त्यांनी महसुली दफ्तरात लावलेली मोदी बंधूंची नावे रद्द करून घेण्याची कारवाई सुरु केली. हेच प्रकरण पुढे महसूलमंत्र्यांपर्यंत गेले.

दोन परस्परविरोधी दावे
महसुली यंत्रणेत झालेल्या कारवाईखेरीज या जमिनीसंदर्भात पुणे येथील दिवाणी न्यायालयात दोन परस्परविरोधी दावे प्रलंबित आहेत. एका दाव्यात सिद्धार्थ यांनी माने यांच्याशी केलेल्या विक्री करारास मोदी बंधूंनी आव्हान दिले आहे व त्यात न्यायालयाने सिद्धार्थ यांच्याविरोधात अंतरिम आदेश दिला आहे. दुसरा सिद्धार्थ यांनी मोदी बंधूंनी केलेले कन्व्हेयन्स रद्द करून घेण्यासाठी केला आहे व त्यात कोणताही आदेश झालेला नाही. उषा भौमिक यांच्या मृत्यूनंतर त्यांनी दिलेल्या मुखत्यारपत्राच्या आधारे मोदी बंधू या जमिनीचा व्यवाहर करू शकतात का हा वादाचा मुद्दा अनिर्णित आहे. मोदींनी केलेले सर्व करारनामे रजिस्टर केलेले आहेत. मालकीचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि महसुली अधिकाºयांनी व नंतर मंत्र्यांनी प्रकरणे हाताळून मोदींची महसुली दफ्तरात लागलेली नावे रद्द करणे बेकायदा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.