मुंबईतील खासगी शाळांना आता पालिकेचा आधार, महापौरांचा मुख्याध्यापक संघटनेला सकारात्मक प्रतिसाद

मराठीसह अन्य भाषिक विनाअनुदानित शाळांना राज्य सरकार अथवा महापालिकेकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान प्राप्त होत नाही. मुंबईत ५०च्या आत शाळा सध्या अशाच पद्धतीने सुरू आहेत.

मुंबई : मराठीसह अन्य भाषिक विनाअनुदानित शाळांना राज्य सरकार अथवा महापालिकेकडून कोणत्याही प्रकारचे अनुदान प्राप्त होत नाही. मुंबईत ५०च्या आत शाळा सध्या अशाच पद्धतीने सुरू आहेत. या शाळांसमोर आर्थिक व अन्य प्रश्न ‘आ’ वासून उभे आहेत. त्यामुळे महापालिकेने या शाळांना मदत करावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक संघटनांनी केली आहे. महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे.
मुंबईतील प्राथमिक खासगी विनाअनुदानित शाळा सोडल्या, तर राज्यातील अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांना काही प्रमाणात अनुदान प्राप्त होते, पण मुंबईत परिस्थिती उलट आहे. राज्य सरकार आणि महापालिका या शाळांची जबाबदारी एकमेकावर ढकलतात. त्यामुळे या शाळांना कोणाकडूनही अनुदान प्राप्त होत नाही. सतत बदलणाºया नियमांची माहिती अधिकारी वर्गाला नसते. यात शाळांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. अनेक मराठी शाळा उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. तरी बालकांच्या मोफत शिक्षण कायद्यातील कलम ९ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे, महापालिकेने याबाबतीत जबाबदारी घेऊन आपल्या पद्धतीने मूल्यांकन करून, या शाळांना महापालिकेतर्फे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, अशी मुख्य मागणी असल्याचे मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रमेश रेडीज यांनी सांगितले.
>मुंबईतील मराठी शाळा वाºयावर सोडणार नाही. मुंबईत मराठी शाळा टिकवू. प्राथमिक शाळा बंद पडल्यास माध्यमिक शाळांमध्ये कोण जाणार? शिक्षकांचे प्रश्न मला माहीत आहेत. महापालिका हे प्रश्न सोडवेल, असे आश्वासन महापौरांनी दिल्याचे रेडीज यांनी सांगितले.