एमपीएससी प्रवेश प्रक्रियेवरील स्थगिती हटविण्यास नकार

खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याने मागासवर्गातील उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात येत असल्याने उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रवेश प्रक्रियेला काही आठवड्यांपूर्वी दिलेली स्थगिती हटविण्यास गुरुवारी नकार दिला. या याचिकेवर पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी होणार आहे.

मुंबई - खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याने मागासवर्गातील उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात येत असल्याने उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) प्रवेश प्रक्रियेला काही आठवड्यांपूर्वी दिलेली स्थगिती हटविण्यास गुरुवारी नकार दिला. या याचिकेवर पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी होणार आहे.
गेल्या वर्षी एमपीएससीने पोलीस उपनिरीक्षकांच्या भरतीसाठी परीक्षा घेतली. महिला खुला वर्ग व स्पोर्ट्स कोट्यातून प्रवेश मिळावा, यासाठी मागासवर्ग उमेदवारांनी गुणवत्तेच्या आधारावर अर्ज केले. हे उमेदवार लेखी परीक्षा पासही झाले. मात्र, तोंडी परीक्षेपूर्वी या विद्यार्थ्यांना त्यांची जात विचारण्यात आली. संबंधित उमेदवार मागासवर्गातील असल्याचे समजताच एमपीएससीने त्यांना खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याबद्दल अपात्र ठरविले. याचीच पुनरावृत्ती अन्य परीक्षांमध्येही करण्यात आली. मागासवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या वर्गातून अर्ज भरू शकतात, असा निर्वाळा मॅटपासून सर्वोच्च न्यायालयाने देऊ नही राज्य सरकार व एमपीएससी मनमानी कारभार करून नियमबाह्य पद्धतीने मागासवर्गातील उमेदवारांना अपात्र ठरवत आहे. त्यामुळे राज्य सरकार व एमपीएससीला यासंबंधी १३ आॅगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकाद्वारे प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अजय मुंडे यांनी अ‍ॅड. चेतन नागरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर.एम. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मागासवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या वर्गातून प्रवेश घेऊ शकतात, असा निर्वाळा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा दिला असतानाही त्याचे पालन करण्यात येत नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात एमपीएससीच्या प्रवेश प्रक्रियाला स्थगिती दिली. त्या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकार व एमपीएससीच्या सचिवांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही दिले होते.
सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवडे तहकूब करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. ‘याप्रकरणी राज्य सरकार विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करणार असल्याने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत द्या,’ अशी विनंती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला केली. परंतु, एमपीएससीने यावर आक्षेप घेतला. ‘प्रवेश प्रक्रिया खोळंबली आहे. त्यामुळे सुनावणी आणखी पुढे ढकलू शकत नाही. वास्तविकता सरकारने आम्हाला साथ द्यायला हवी. कारण सरकारची अधिसूचना आहे आणि आम्ही केवळ त्यावर अंमलबजावणी करत आहोत. मात्र, या प्रकरणी सरकारने सर्व जबाबदारी आमच्यावर ढकलली आहे,’ असे एमपीएससीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

भूमिका स्पष्ट करा

गुरुवारच्या सुनावणीत एमपीएससीने सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यांत कर्मचारी भरती प्रक्रिया खोळंबल्याने प्रवेश प्रक्रियेवरील स्थगिती हटविण्याची विनंती न्यायालयाला केली. मात्र न्यायालयाने त्यास साफ नकार दिला. ‘तुमचे परिपत्रक अवैध आहे. तरीही तुम्ही त्यावर ठाम का? आधी सचिवांकडून सूचना घ्या. तुमची भूमिका स्पष्ट करा,’ असे न्यायालयाने म्हटले.