सामान्य माणसाच्या पैशांवर किती हात मारायचा याची मर्यादा राज्यकर्त्यांनी पाळायची असते - उद्धव ठाकरे

हल्ली मात्र जमेल तेथून, मिळेल तेवढे सरकारचे उत्पन्न वाढविण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे की काय, अशी शंका प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांमुळे येते असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

मुंबई - सरकारचा कारभार जनतेच्या पैशावर चालतो हे खरे असले तरी सामान्य माणसाच्या पैशांवर किती हात मारायचा याची मर्यादा राज्यकर्त्यांनी पाळायची असते. या मर्यादांच्या चौकटीतच सरकारने आपल्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवायचे असतात. हल्ली मात्र जमेल तेथून, मिळेल तेवढे सरकारचे उत्पन्न वाढविण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे की काय, अशी शंका प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध होणाऱ्या बातम्यांमुळे येते असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत. सामना संपादकीयच्या माध्यमातून त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे. 

आता अशीच एक बातमी बँकेतील ठेवीसंदर्भात प्रसिद्ध झाली आहे. त्यानुसार बँकेत ठेवलेल्या ठेवीचे पैसे मुदतीनंतर परत मागणाऱ्या ठेवीदाराच्या हातात बँक कदाचित अर्धीच रक्कम ठेवू शकते. हे चित्र सरसकट सर्वच बँकांमध्ये दिसेल असे नाही, पण बुडणाऱ्या किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल झालेल्या बँकांमध्ये दिसू शकते. बुडणाऱ्या बँकेला त्या बँकेच्या ठेवीदारांनीही हातभार लावावा असा एक हेतू या धोरणामागे असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र हा ‘आजार एकाला आणि शस्त्रक्रिया दुसऱ्याचीच’ अशातला प्रकार म्हणावा लागेल. बँक आर्थिक डबघाईला येण्यात दोष बँकचालकांचा असणार. त्याच्याशी ठेवीदारांचा काहीही संबंध नसणार. तरीही ठेवीदारांनी ठेव म्हणून ठेवलेल्या त्यांच्या कष्टाच्या पैशातील काही रकमेवर पाणी सोडायचे हे कोणते तर्कशास्त्र? असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी विचारला आहे. 

‘आर्थिक सुरक्षा आणि ठेव विमा विधेयक’ म्हणजेच ‘फायनान्शिअल रिझोल्युशन ऍण्ड डिपॉझिट इन्शुरन्स’ असे हे विधेयक असून ते सध्या संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. बँक ग्राहकांच्या, ठेवीदारांच्या हिताचे पूर्णपणे संरक्षण केले जाईल असे सरकारकडून ठामपणे सांगण्यात येत आहे. शिवाय सध्याच्या कायद्यानुसारही बँक ठेवीच्या रकमेपैकी एक लाख रुपये एवढ्याच रकमेला विमा संरक्षण मिळते. त्यामुळे त्यापुढील ठेवीची रक्कम तशी ‘असंरक्षित’ ठरते, असा युक्तिवाद होऊ शकतो. मात्र याचा अर्थ ठेवीदाराच्या स्वतःच्या पैशांच्या हक्कावर, अधिकारांवर गदा यावी, बंधने यावीत असा होत नाही असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. 

पुन्हा नव्या प्रस्थापित विधेयकात हे विमा संरक्षण नेमके किती रकमेला असेल याचीही स्पष्ट माहिती होत नसल्याने जनतेमध्ये संभ्रम होणे स्वाभाविकच आहे. त्यात खिशाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कात्री लागण्याचे अनेक प्रयोग होत असल्याने ठेवीच्या रकमेवरही ‘संक्रांत’ येते की काय, अशी शंका सामान्य जनतेला येऊ शकते. तिचे नीट निरसन करण्याचे, ती फोल ठरविण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे असं मत उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केलं आहे. 

 गॅस, पेट्रोल-डिझेलवरील सबसिडी कपातीपासून नोटाबंदीपर्यंत, वेगवेगळ्या सेवा करांपासून ‘जीएसटी’पर्यंत अनेक तडाखे जनतेला बसले आहेत. नोटाबंदीद्वारा तर सरकारने सामान्य जनतेचा संपूर्ण पैसाच ओरबाडून घेतला. ज्या काळ्या पैशाच्या नावाने हे सगळे झाले तो काळा पैसा किती प्रमाणात बँकांकडे आणि सरकारी तिजोरीत जमा झाला हे सरकारलाच माहीत, पण तासन्तास रांगांमध्ये उभ्या राहिलेल्या सामान्य जनतेची मात्र पै न् पै बँकांमध्ये जमा झाली. ‘जीएसटी’च्या माध्यमातूनही जनतेच्या पैशावर सरकारचा दांडपट्टा फिरलाच. बरीच बोंब झाल्यावर अनेक गोष्टींवरील जीएसटीचा दर कमी करण्यात आला. विशेषतः हॉटेल बिलावरील जीएसटी पाच टक्के केला गेला. मात्र तोपर्यंत जनतेच्या खिशातून सरकारच्या तिजोरीत ‘मोठा महसूल’ जमा झालाच होता असा टोला उद्धव ठाकरेंनी लगावला. 

 विम्याच्या हप्त्यापासून नाटक-सिनेमाच्या तिकिटापर्यंत आधी सेवा कर आणि आता जीएसटी अशी ‘वसुली’ सुरूच आहे. दारात दोन कार असतील तर गॅस सिलिंडरच्या अनुदानावर ‘फुली’ मारण्याचा विचाराधीन असलेला प्रस्ताव उद्या अमलात आला तर देशातील हजारो ‘नवमध्यमवर्गा’च्या खिशाला ती कात्रीच असेल. सरकार आणि देश चालवायचा तर पैसा हवाच. बदलत्या परिस्थितीनुसार पैशाची गरज वाढत जाणार आणि त्यासाठी कोणत्याही सरकारला जनतेकडेच हात पसरावे लागणार, करदात्यांच्या खिशात हात घालावा लागणार हेदेखील खरेच. फक्त हे करत असताना ‘किती खिसा कापणार?’ असा प्रश्न सामान्य जनतेच्या मनात येऊ नये इतकेच! असं उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.