हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांवर राज्य सरकारचा अविश्वास! ध्वनिप्रदुषणाबाबत खंडपीठ घेतले बदलून

ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याशिवाय गत्यंतर उरले नसल्यामुळे राज्य सरकारने महाधिवक्त्यांना अंधारात ठेवून न्या. अभय ओक यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप केला.

मुंबई : ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याशिवाय गत्यंतर उरले नसल्यामुळे राज्य सरकारने महाधिवक्त्यांना अंधारात ठेवून न्या. अभय ओक यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप केला. मुख्य न्यायाधीशांनी राज्य सरकारच्या आरोपानंतर या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी अन्य खंडपीठ स्थापन केले.
ध्वनिप्रदूषणासंदर्भातील याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी सुरू असताना आधीच्या निकालाच्या फेरविचारासाठी राज्य सरकार औपचारिक अर्ज करेल, असे महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले. मात्र दुसरीकडे एका अन्य सरकारी वकिलामार्फत सरकारने न्या. ओक पक्षपाती असल्याचा आरोप करीत या सर्व याचिका अन्य न्यायाधीशांपुढे वर्ग कराव्यात, असा अर्ज मुख्य न्यायाधीशांकडे केला.
असा अर्ज करण्यात आल्याची माहिती अ‍ॅड. कुंभकोणी यांनी दिल्यानंतर न्या़ ओक म्हणाले की, सरकारचा अर्ज वाचून आपणास धक्का बसला़ पक्षपातीपणाचा आरोप सरकारने केला आहे. पण यामुळे आम्ही चिडणार नाही. उलट सरकारने महाधिवक्त्यांचीही अडचण केली आहे. सरकार एका सामान्य पक्षकाराप्रमाणे वागत आहे. सरकार माझ्यावर आरोप करत आहे, म्हणून मी या याचिकांवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला वेगळे करणार नाही. यासंदर्भात मुख्य न्यायाधीशांकडून निर्देश आणण्याचे आदेश न्या. ओक व रियाझ छागला यांनी महाधिवक्त्यांना दिले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील बिरेंद्र सराफ यांनीही सरकारच्या बदललेल्या भूमिकेला विरोध केला. सरकारला आदेशाचे पालन करण्यावाचून गत्यंतर नसल्याने त्यांनी न्यायाधीशांवर अविश्वास दाखविला आहे. आपल्या आमदारांना आणि कार्यकर्त्यांना गणेशोत्सवाच्या काळात धिंगाणा घालायला मिळावा, यासाठी अशा प्रकारचा आरोप सरकार न्या. ओक यांच्यावर करत असल्याचे अ‍ॅड. सराफ यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर, एस.एम. गोरवाडकर यांनीही राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. भविष्यात न्यायालय जेव्हा सरकारविरुद्ध कठोर भूमिका घेईल, तेव्हा राज्य सरकार न्यायाधीशांवर कशा प्रकारचा आरोप करेल? सरकारची ही वृत्ती वेळीच रोखली पाहिजे,’ असे मत या विधिज्ञद्वयींनी व्यक्त केले.
या याचिकांवरील सुनावणी दुपारी होण्यापूर्वीच मुख्य न्या. मंजुला चेल्लुर यांनी पुढील सुनावणीसाठी स्वतंत्र खंडपीठ नियुक्त करण्याचा आदेश दिला.

काय आहे प्रकरण?
२०१६च्या आदेशात न्यायालयाने शाळा, न्यायालये, धार्मिक ठिकाणे व रुग्णालये यांच्या आजूबाजूचा १०० मीटर परिसर ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून जाहीर केला. मात्र १० आॅगस्ट रोजी केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला.
या अधिसूचनेच्या बळावर गेले दोन दिवस राज्य सरकार आपल्याला न्यायालयाचा २०१६चा आदेश मान्य नसल्याचे सांगत आहे. मात्र सरकारची ही भूमिका उच्च न्यायालयाला मान्य नाही.
राज्य सरकार जोपर्यंत ‘शांतता क्षेत्र’ अधिसूचित करत नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाचा आदेश पाळावा,’ असे न्या. अभय ओक यांनी बुधवारच्या सुनावणीत म्हटले होते.
सरकार पक्षाची बाजू
दहीहंडीदरम्यान मुंबईत केवळ दोनच ठिकाणी ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन झाले. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणूनही न्यायालयाने कौतुक न करता आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल फटकारल्याचा राग सरकारच्या मनात होता. बुधवारच्या सुनावणीत अ‍ॅड. कुंभकोणी यांनी सरकारच्या चांगल्या कृतीची दखल कोणी घेत नाही, अशी नाराजी खंडपीठासमोर व्यक्त केली.
त्यावर न्या. ओक यांनी सरकारला त्यांच्या कृत्याची आठवण करून दिली. आदेश दिल्यानंतर त्याचे पालन करण्यासाठी शंभर आदेश दिल्यानंतरच सरकार अंमलबजावणी करते, असे न्या. ओक यांनी निदर्शनास आणून दिले. अखेरीस राज्य सरकारने न्या. ओक यांच्यावर आरोप करून राग स्पष्ट केला.