पंकजा मुंडेंना 'सर्वोच्च चपराक', 6,300 कोटींचं 'ते कंत्राट' रद्द करण्याचे कोर्टाचे आदेश 

पंकजा मुंडे मंत्री असलेल्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत देण्यात आलेले 6300 कोटी रुपयांचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

नवी दिल्ली - महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक लगावली आहे. बचत गटांना डावलून महिला मंडळांच्या नावाने बड्या ठेकेदारांना पोषण आहाराचे कंत्राट दिल्यामुळे महिला व बालकल्याण खात्यास ते कंत्राट रद्द करण्याचे आदेशच, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकारचे नियम डावलून हे कंत्राट देण्यात आल्याचंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

पंकजा मुंडे मंत्री असलेल्या महिला व बालकल्याण विभागामार्फत देण्यात आलेले 6300 कोटी रुपयांचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाचे निर्देश आणि केंद्र सरकारचे नियम डावलून हे कंत्राट देण्यात आले होते. अंगणवाडीतील बालके, गरोदर माता आणि स्तनदा माता यांच्यासाठी पोषण आहार बनविण्याचे काम स्थानिक बचत गटांना देण्यात येत होते. मात्र, पंकजा मुंडेंनी 2016 मध्ये 'रेडी टू इट' ही नवी योजना सुरू करत, बतत गटांकडून ते कंत्राट काढून घेतले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती दिपक गुप्ता यांनी 26 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात आदेश देत रेडी टू इट मार्फत देण्यात आलेले कंत्राट चार आठवड्यात रद्द करण्याचे बजावले आहे. त्यामुळे पंकजा मुंडेंना ही मोठी चपराक असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पंकजा मुंडेंच्या योजनेनुसार महिला सहकारी गृहउद्योग संस्था, धुळे, व्यंकटेश्वरा महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था लातूर आणि महालक्ष्मी महिला गृहउद्योग व बालविकास बहुउद्देशील औद्योगिक संस्था या संस्थांच्या उद्योजक ठेकदारांना हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. 

आपण तीन वर्षांपूर्वी या विषयात जे मुद्दे मांडले ते सर्व कोर्टाने ग्राह्य धरले. याआधी सरकारने ते मुद्दे नेहमीप्रमाणे साफ फेटाळून लावले होते. त्याचवेळी जर दखल घेऊन कारवाई केली असती तर आज अशी सुप्रीम कोर्टाची चपराक खाण्याची वेळ आली नसती. pic.twitter.com/NCNwVRyHii

— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) March 9, 2019

दरम्यान, याबाबत वैष्णोराणी महिला बचत गटामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याबाबत विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडें यांनीही पंकजा मुंडेच्या विभागाने दिलेल्या या कंत्राटाला आपण तीन वर्षांपूर्वीच आक्षेप घेतल्याचं स्पष्ट केलं आहे. विशेष म्हणजे मी जे मुद्दे तीन वर्षांपूर्वी मांडले होते, ते सर्वच मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहे. त्यामुळे, मी आरोप केल्यानंतर गलथान कारभार म्हणणारे, आता सर्वोच्च न्यायालयालाही गलथान म्हणणार का, असा प्रश्न धनंजय मुंडे यांनी विचारला आहे.