मुंबईत शिक्षक करणार आत्मदहन!, धरणे आंदोलनाकडे शासनाचे दुर्लक्ष
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 5, 2018 04:13 AM2018-02-05T04:13:32+5:302018-02-05T04:13:47+5:30
राज्यातील मराठी तसेच प्रादेशिक भाषेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी अनुदानासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या २१ दिवसांपासून आझाद मैदानात धरणे दिल्यानंतरही हाती ठोस निर्णय आलेला नाही.
मुंबई : राज्यातील मराठी तसेच प्रादेशिक भाषेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी अनुदानासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या २१ दिवसांपासून आझाद मैदानात धरणे दिल्यानंतरही हाती ठोस निर्णय आलेला नाही. त्यामुळे गुरुवारपर्यंत शासनाने प्रश्न मार्गी लावले नाहीत, तर सर्व शिक्षक आत्मदहन करतील, असा इशाराच आंदोलनकर्त्या स्वाभिमानी शिक्षक संघटनेने दिला आहे.
संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, मराठी शाळांना अनुदान मिळावे, यासाठी शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी लोकशाही मार्गाने आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलन करीत आहेत. मात्र शिक्षकांच्या प्रश्नाकडे शिक्षण व अर्थ विभाग जाणुनबूजुन दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे आता शिक्षकांनी क्रांतीचा मार्ग अवलंबला असून सर्व आंदोलनकर्त्यांनी आझाद मैदानात गुरुवारी आत्मदहन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे लेखी पत्र संघटनेचे अध्यक्ष कैलास पाटील यांनी शासनाला दिले आहे. पाटील यांनी सांगितले की, आरटीई कायद्याच्या चौकटीत राहून शिक्षकांना १८ वर्षे काम करूनही कोणतेही सरकार अनुदान देत नसेल; तर राज्यात राष्ट्रपती शासन लावा. कारण कोणतेही सरकार राज्य चालविण्यास सक्षम नाही. एकीकडे शिक्षण कर वाढवितात व दुसरीकडे हे पैसे शिक्षण सोडून अन्य बाबींकडे वळवितात.
मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव व मुंबई विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले, वेतनाअभावी शिक्षक आत्महत्या करत आहेत. अशा परिस्थितीत क्रांतीच्या मार्गाने शिक्षकांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आत्मदहन आंदोलनास शासन जबाबदार राहील.
>काय आहे आंदोलन?
शासनाच्या टप्पा अनुदानासाठी १ हजार ६२८ शाळा व २ हजार ४५२ वर्गतुकड्या आणि १ व २ जुलै रोजी घोषित व अघोषित शाळा आझाद मैदानात ठाण मांडून बसल्या आहेत.
शासनाकडून गुणवत्तेची अपेक्षा व जबरदस्ती केली जाते, मात्र अनुदान देताना सरकार पळ काढत असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
जनतेने भरलेला शिक्षण कर नेमका कोण चोरतो? हे शिक्षणमंत्री व अर्थमंत्री यांनी दोन दिवसांत जाहीर करण्याची संघटनेची मागणी आहे.
नाहीतर, शिक्षण व अर्थमंत्र्यांना ‘भेटतील तेथे’ जाब विचारला जाईल.