अर्ज भरताना जातपडताळणी प्रमाणपत्र द्यावेच लागणार

उमेदवारांना अर्ज भरताना जातपडताळणी प्रमाणपत्र देणे अद्याप बंधनकारक आहे.

नवी मुंबई : उमेदवारांना अर्ज भरताना जातपडताळणी प्रमाणपत्र देणे अद्याप बंधनकारक आहे. सदर प्रमाणपत्र निवडणुकीनंतर सादर करण्याविषयी कोणतीही सूचना राज्य निवडणूक विभागाकडून पालिका प्रशासनास आलेली नाही. निवडणूक आयोगाच्या सूचनेपर्यंत जुन्याच नियमांची अंमलबजावणी होणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
निवडणुकीसाठी अर्ज भरताना जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातील अनेक विभागीय जातपडताळणी कार्यालयांमध्ये कामकाज धीम्या गतीने सुरू आहे. कोल्हापूरमधील कामकाज जवळपास ठप्प झाले आहे. याविषयी आमदार संदीप नाईक यांनी विधानसभेत तर आमदार नरेंद्र पाटील यांनी विधान परिषदेमध्ये आवाज उठविला होता. यानंतर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी जातपडताळणीचे काम युद्धपातळीवर करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच राज्यात ज्या ठिकाणी निवडणूक आहे, तेथील उमेदवारांनी अर्ज भरताना जातपडताळणी प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता नाही. सहा महिन्यात ते देण्याचे सांगितले होते. परंतु, मंत्र्यांनी घोषणा केली असली तरी याविषयी अद्याप कोणताही अध्यादेश निघालेला नाही. राज्य निवडणूक आयोगानेही महापालिकेस तशाप्रकारच्या कोणत्याही सूचना अद्याप प्राप्त केलेल्या नाहीत. यामुळे उमेदवारांमध्ये अद्याप संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली आहे.
उमेदवारांच्या माहितीसाठी महापालिका प्रशासनाने उमेदवारी अर्ज भरताना जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. एखाद्या पक्षाचा उमेदवार असेल तर त्यासोबत जोडपत्र १ व २ देणे आवश्यक आहे. अपत्यांबाबत विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी व संपत्तीबाबतचे प्रतिज्ञापत्र अशी दोन शपथपत्रे सोबत जोडणे आवश्यक आहे. ही शपथपत्रे स्टॅम्पपेपरवर असणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १० मध्ये अनर्हतेबाबत नमूद मुद्यांवर छाननीच्या वेळेस कोणी आक्षेप घेतल्यास नामनिर्देशनपत्र दाखल करणाऱ्या इच्छूक उमेदवारांनी पुरावे म्हणून आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावी, असे महापालिकेने सूचित केले आहे. (प्रतिनिधी)

आरक्षित प्रभागातून निवडणूक लढणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज भरताना जातपडताळणी वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. याविषयी कोणत्याही सुधारित नियमाची माहिती राज्य निवडणूक विभागाकडून प्राप्त झालेली नाही. जोपर्यंत अधिकृतपणे लेखी सूचना येत नाही तोपर्यंत पहिल्या नियमांचेच पालन करण्यात येणार आहे.
- अमरिष पटनिगिरे, उपायुक्त, निवडणूक विभाग, महापालिका