... त्यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाविरुद्धची याचिका मागे घेणार 

मराठा क्रांती मोर्चातील आंदोलकांनी केलेल्या तोडफोडीच्या घटनेमुळे मराठा आंदोलनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका मागे घेण्यात येणार असल्याचे याचिकाकर्ते द्वारकानाथ पाटील

मुंबई - मराठा क्रांती मोर्चातील आंदोलकांनी केलेल्या तोडफोडीच्या घटनेमुळे मराठा आंदोलनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, ही याचिका मागे घेण्यात येणार असल्याचे याचिकाकर्ते द्वारकानाथ पाटील आणि त्यांचे वकील आशिष गिरी यांनी सांगितले. मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी तोडफोडीच्या घटनांची दखल घेतली आहे. तसेच रस्त्यावर उतरुन आंदोलन न करण्याचेही आश्वासन दिले, त्यामुळे ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.

ऑगस्ट क्रांतीदिनी सकल मराठा समाजाकडून राज्यभर बंद पुकारण्यात आला होता. या बंदमध्ये मुंबई, ठाणे वगळता संपूर्ण महाराष्ट्राने सहभाग नोंदवला. मात्र, या मराठा समाजाच्या या बंद आंदोलनाला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागले. अनेक जिल्ह्यात एसटी बसेस आणि पोलीस गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली. तर औरंगाबाद एमआयडीसीतील 50 ते 60 कंपन्यांमध्ये धुडगूस घालण्यात आला. या घटनेने महाराष्ट्राचे आणि समाजाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळेच द्वारकानाथ पाटील यांनी आंदोलनाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. 

महाराष्ट्रात बंद पुकारणाऱ्या मराठा संघटना आहेत, मात्र हिंसाचार करणारे कोण आहेत? त्यांना शोधावे आणि त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करावी. सन 2003 मध्ये शिवसेना आणि भाजपने बंद पुकारला होता. त्यावेळी कायद्यातील तरतुदींनुसार दोन्ही पक्षांना 25 लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. तशाच प्रकारे कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन राज्यभरातील नुकसानाबाबत मराठा आंदोलनास दंड ठोठावता येऊ शकतो. तर, सर्व आंदोलकांना कलम 149 अंतर्गत नोटीसा बजावल्या गेल्या पाहिजेत, असे या याचिकेत म्हटले होते. मात्र, 13 ऑगस्ट रोजी ही याचिका मागे घेण्यात येणार आहे. 

दरम्यान, मराठा समाजाच्या आंदोलनात काही बाह्य शक्तींनी शिरकाव केला होता. या आंदोलनात हिंसात्मक कृती करणारे मराठे नसून समाजकंटक होते, असे मराठा समाजाच्या समन्वयक समितीने म्हटले आहे. तसेच यापुढे रस्त्यावर उतरुन आंदोलन होणार नसल्याचेही समितीने जाहीर केले.