१२ ई-रिक्षा जप्त : आरटीओची कारवाई

बॅटरीवर चालणाऱ्या ई-रिक्षाला मान्यता मिळून दोन वर्षाचा कालावधी लोटला असलातरी नागपुरात केवळ ५००वर ई-रिक्षांची नोंदणी झालेली नाही. ‘लोकमत’ने या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करताच प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) नागपूर शहरने आपल्या विशेष पथकाच्या मदतीने ई-रिक्षा तपासणी मोहीम हाती घेत १२ ई-रिक्षा जप्त केल्या.

ठळक मुद्देनोंदणी नसणाऱ्यांना साडेचार हजार रुपयांपर्यंतचा दंडलोकमत इम्पॅक्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बॅटरीवर चालणाऱ्या ई-रिक्षाला मान्यता मिळून दोन वर्षाचा कालावधी लोटला असलातरी नागपुरात केवळ ५००वर ई-रिक्षांची नोंदणी झालेली नाही. ‘लोकमत’ने या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करताच प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) नागपूर शहरने आपल्या विशेष पथकाच्या मदतीने ई-रिक्षा तपासणी मोहीम हाती घेत १२ ई-रिक्षा जप्त केल्या. या तपासणी मोहिमेला आणखी गती देण्यात येईल, असेही या कार्यालयाचे म्हणणे आहे.
शहरातील वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी, पेट्रोल-डिझेलचा वापर टाळण्यासाठी आणि शहरवासीयांना स्वस्तात वाहतूक सुविधा मिळवून देण्यासाठी विजेवर चालणाऱ्या ई-रिक्षाला २०१६ मध्ये हिरवी झेंडी मिळाली. त्या पूर्वीही हजारावर ई-रिक्षा उपराजधानीत धावत होत्या. मंजुरी मिळाल्यानंतर यात दुपटीने वाढ झाली. सध्याच्या स्थितीत आठवड्याभरात दोन नव्या ई-रिक्षा रस्त्यावर येत आहे. दिवसेंदिवस यात वाढ होत आहे. असे असताना, ई-रिक्षाच्या नोंदणीविषयी उदासीनता होती. नुकतचे ई-रिक्षा (प्रवासी वाहन) व ई-कार्ट (मालवाहू वाहन) यांना मोटर वाहन कायदा व नियम लागू करून त्यांची एक महिन्यांत नोंदणी करण्यात यावी असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २४ जानेवारी रोजी राज्य शासनाला दिला. परंतु त्यानंतरही आरटीओ कार्यालयांमध्ये ई-रिक्षांच्या नोंदणीचा आकडा वाढला नव्हता. नागपूर शहर आरटीओ कार्यालयात साधारण ५० तर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पूर्व नागपूर येथे ४५० ई-रिक्षांची नोंदणी झाली. यावरून सध्याच्या घडीला अडीच हजारावर ई-रिक्षा अवैधपणे रस्त्यावर धावत असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने ३० जानेवारीच्या अंकात प्रसिद्ध केले. याची दखल शहर आरटीओ कार्यालयाने घेऊन ई-रिक्षा तपासणी मोहीम हाती घेतली. यातील नोंदणी नसलेल्या १२ ई-रिक्षा जप्त केल्या.
चालकांचे धाबे दणाणले
नोंदणी नसलेल्या ई-रिक्षांना थेट जप्त करण्याची मोहीमच आरटीओने हाती घेतल्याने चालकांचे धाबे दणाणले आहेत. संपूर्ण दंड भरून नोंदणी केल्यावरच वाहनांना सोडण्यात येत आहे. ई-रिक्षाची नोंदणी नसल्यास २ हजार रुपये दंड, विमा नसल्यास २ हजार दंड व इतरही दंड मिळून असे साडेचार ते पाच हजारांचा दंड वाहनचालकांवर पडत आहे.