एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी ) रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा होता. राज्य सरकारने लोकप्रियता मिळविण्यासाठी तसा अयोग्य निर्णय घेतला.

ठळक मुद्देपृथ्वीराज चव्हाण : घोटाळ्यांवर चौकशी समिंत्यांचा केवळ देखावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी ) रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा होता. राज्य सरकारने लोकप्रियता मिळविण्यासाठी तसा अयोग्य निर्णय घेतला. एलबीटी रद्द झाल्यामुळे केंद्र सरकारकडून दरवर्षी मिळणाºया ६ ते ७ हजार कोटींच्या महसुलाचे नुकसान होईल. याशिवाय टोल टॅक्स रद्द करणे, सहकारी बँकांचे विलिनीकरण करणे यासारखे महसुल घटविणारे निर्णय घेतल्या गेले.आज सरकारवर सव्वा चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. सन २०१४ च्या पूर्वी आघाडी सरकार असताना २.६३ लाख कोटींचे कर्ज होते. महसुलात वाढ करण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
नागपुरात शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण म्हणाले, राज्यात एकामागून एक घोटाळे सुरू आहेत. फक्त दिखाव्यासाठी चौकशी समिती नेमली जाते. नंतर मुख्यमंत्री स्वत:च क्लीन चिट देतात. तीन एकर जमिनीच्या अनियमिततेत एकनाथ खडसे यांना तत्काळ हटविण्यात आले.
मात्र, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, समृद्धी मार्गाचे मोपुलवार यांच्या प्रकरणात चौकशी समिती नेमण्यात आली. मात्र, समाधानकारक कार्रवाई झाली नाही. संबंधित प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. सरकारच्या मंत्र्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या वेळी माजी मंत्री राजेंद्र मुळक, प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे उपस्थित होते.
नोटाबंदी मोठा घोटाळा
नोटाबंदीबाबत आपण निराश नाही. मात्र, हा एक मोठा घोटाळा असल्याचा संशय आहे. नोटाबंदीसाठी कोणत्याही प्रकारची कॅबिनेट नोट किंवा आयबीआयच्या बैठकीत अजेंडाही सादर झाला नाही. होऊ शकते याची माहिती फक्त पंतप्रधान मोदी यांनाच असेल. सध्या कॅशलेस व्यवस्थेचा गवगवा केला जात आहे. मात्र, डिजिटल पेमेंट केले असता २ ते ४ टक्के शुल्क कपात केली जाते. ही लूट बंद व्हावी. नियम तयार करण्यासाठी संसदीय समिती स्थापन करावी. अमेरिकेचे राष्टÑपती बराक ओबामा यांनी भारत दौरा करताच क्रेडिट कार्ड कंपन्यांनी डिजिटल पेमेंटची चर्चा सुरू केली होती. संबंधित कंंपन्यांना फायदा पोहचविण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला.
अधिवेशनात शेतकºयांचा मुद्दा उचलणार
विदर्भात कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे शेतकºयांचे मृत्यू होत आहेत. कर्जाच्या बोझामुळे राज्यभरात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. कर्ज माफीच्या नावावर अनेक अटी लादण्यात आल्या आहेत. सहकारी बँका संपविण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. राज्य सरकारकडून शेतकºयांचा छळ सुरू आहे. कृषिमंत्री बेपत्ता आहेत. हे सर्व मुद्दे अधिवेशनात लावून धरून सरकारला जाब विचारण्याचा इशारा चव्हाण यांनी दिला.
मित्रपक्षामुळे काँग्रेसचा पराभव
विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला नाही तर मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसने सिंचन प्रकल्पातत अनियमितता सोबतच इतर काही मुद्यांवर मतभेद झाले. त्यामुळे आम्ही एकजूट होऊन निवडणूक लढू शकलो नाहीत. त्यामुळे पराभव झाला. भाजपाला २७ टक्के मते मिळाली. काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या मतांची बेरीज ३५.२ टक्के होते. आता राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी काँग्रेसशी हात मिळविण्याचे संकेत दिले आहेत. याचे चव्हाण यांनी स्वागत केले. भाजप- सेनेत मतभेद असले तरी सरकार पडणार नाही व मध्यावधी निवडणुकाही होणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला.