नागपूर विमानतळाच्या खासगीकरणाचे टेंडर सापडले संशयाच्या भोवऱ्यात

येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या खासगीकरणासाठी मिहान इंडिया लिमिटेडने (एमआयएल) मागवलेली जागतिक निविदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

ठळक मुद्देजीएमआरला मातीमोल किमतीत ३० वर्षांसाठी वापरायला मिळणार विमानतळ?

सोपान पांढरीपांडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या खासगीकरणासाठी मिहान इंडिया लिमिटेडने (एमआयएल) मागवलेली जागतिक निविदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
एकाही विदेशी विमानतळ कंपनीने निविदा न भरल्यामुळे चार हजार एकरवरील हे विमानतळ हैद्राबादच्या जीएमआर एअरपोर्ट लिमिटेडला (जीएमआर) फक्त ५.७६ टक्के महसूल विभागणीवर ३० वर्षे वापरायला मिळणार आहे.
जागतिक निविदेनुसार विकासकाला ६४००० चौ.मीटर्स क्षेत्रफळाची (६४ हेक्टर) एक नवी टर्मिनल बिल्डिंग, ४००० मीटर्सचा (चार कि.मी.) एक नवा रन-वे, त्याला पूरक असे टॅक्सी-वेज, २० हजार टन क्षमतेची माल वखार, विमानांसाठी अ‍ॅप्रन्स, पार्किंग बेज शिवाय एटीसी टॉवर, फायर स्टेशन उभे करायचे आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च १६८५ कोटी विकासकाला करायचा आहे. त्यानंतर विमानतळातून मिळणाऱ्या महसुलातून एमआयएलला फक्त ५.७६ टक्के वाटा ३० वर्षे द्यायचा आहे.
याशिवाय २५० एकर जागेवर संकुल, शॉपिंग मॉल, कन्व्हेन्शन सेंटर, पंचतारांकित हॉटेल्स, फूड प्लाझा, करमणूक क्षेत्र इत्यादी उभारण्याचा अधिकारही मिळणार आहे. एकूणच जीएमआरला मालामाल करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच सिटी प्राइड प्रकल्पाचाही महसूल जीएमआरला ३० वर्षे मिळणार आहे. तो हजारो कोटींच्या घरात असेल. ३० वर्षानंतर पुन्हा ३० वर्षांसाठी कराराचे नूतनीकरण करण्याची तरतूद निविदेमध्ये आहे.
मे २०१६ मध्ये मागवलेल्या निविदेला फक्त सहा भारतीय कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. त्यात एक्सेल इन्फ्रा, जीएआर एअरपोर्ट, जीव्हीके एअरपोर्ट, पीएनसी इन्फ्राटेक, टाटा रियालिटी अ‍ॅन्ड इन्फ्रा लि. व टाटा प्रोजेक्ट्सची संयुक्त कंपनी तसेच आयआरबी इन्फ्रा यांचा समावेश होता.
विमान मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर विकासकांकडून २८ सप्टेंबर २०१८ ला एमआयएलने वित्तीय निविदा मागवल्या. त्याला जीव्हीके व जीएमआर याच कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. जीव्हीकेने एमआयएलला ३.०६ टक्के वाटा देऊ केला होता तर जीएमआरने ५.७६ टक्के बोली लावली होती. जीएमआरची बोली सर्वाधिक ठरली. एमआयएल ही महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी व एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया यांची संयुक्त कंपनी आहे. त्यामुळे जीएमआरची बोली महाराष्ट्र सरकारच्या विचाराधीन आहे. सरकारच्या मंजुरीनंतरच विमानतळ जीएमआरला मिळेल.

महसूल वाटपाचा व्यवहार संशयास्पद का?

महसूल वाटपाच्या पद्धतीने यापूर्वी दिल्लीच्या व मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचेही खासगीकरण झाले आहे. दिल्लीचे विमानतळासाठी जीएमआरने ४७ टक्के महसूल वाटा दिला आहे तर मुंबईसाठी ४० टक्के वाटा जीव्हीकेने दिला आहे. नागपूर विमानतळासाठी ५.७६ टक्केच महसूल वाटा जीएमआरने देऊ केला आहे. ही बाब निश्चितच संशयास्पद आहे. या बाबतीत वारंवार प्रयत्न करूनही जीएमआरचे जनसंपर्क अधिकारी युवराज मेहता यांचेशी संपर्क झाला नाही.