नागपूर बनले उच्च आणि टेक्निकल शिक्षणाचे हब
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 3, 2019 11:02 AM2019-04-03T11:02:18+5:302019-04-03T11:02:52+5:30
संत्रानगरी म्हणून नागपूर राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळखले जात होते. पण उच्च व टेक्निकल शिक्षण संस्थेची कमतरता येथे होती. ही कमतरता पूर्ण करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संत्रानगरी म्हणून नागपूर राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळखले जात होते. पण उच्च व टेक्निकल शिक्षण संस्थेची कमतरता येथे होती. ही कमतरता पूर्ण करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. पण कुठल्यातरी कारणाने हे स्वप्न अपूर्ण राहत होते. २०१४ नंतर सरकारच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम बघायला मिळाले. गुणवत्तापूर्ण उच्च व टेक्निकल शिक्षण संस्थेचे स्वप्न साकार होण्यास सुरुवात झाली. याची सुरुवात भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपूर (आयआयएम-एन) पासून झाली.
सद्यास्थितीत नागपुरात शासकीय शिक्षण संस्थेसोबतच खासगी शिक्षण संस्था सुद्धा नागपुरात येण्यास इच्छुक आहे. सुरुवातीला या संस्थांना जागा उपलब्ध होत नसल्याने नागपुरातून मराठवाड्यात घेऊन जाण्याचे हालचाली झाल्या होत्या. नागपुरातून उत्कृष्ट सुविधा मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रात उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा दावा केला जात होता. नागपुरात या संस्था सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्षेत्रावर अन्याय होईल, असे सुद्धा सांगण्यात येत होते. पण राज्य सरकार खंबीरपणे नागपूरच्या पाठीशी राहिले. तांत्रिक शिक्षण निदेशालयाला सक्रिय करण्यात आले. निदेशालयाचे तत्कालीन विभागीय सहनिदेशक गुलाबराव ठाकरे यांना जागेचा शोध घेण्यास व अस्थायी पद्धतीने संस्था सुरू करण्यासाठी इमारत शोधण्यास सांगण्यात आले. या कामात तत्कालीन विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांनाही सहभागी करून घेण्यात आले. बऱ्याच प्रयत्नानंतर व्हीएनआयटी परिसरातील एका इमारतीचा शोध घेण्यात आला. या इमारतीत ‘आयआयएम-एन’ ची सुरुवात करण्यात आली. हीच अवस्था महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी (एमएनएलयू) ला सुरू करण्यासंदर्भात सुद्धा होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरकारकडून नागपूरवर अन्याय केल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. प्रतिष्ठित संस्थेला नागपुरातून बाहेर पडताना बघून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न केले. त्यामुळे नागपुरात महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीची स्थापना शक्य झाली. एम्स, ट्रीपल आयटी व शासकीय इंजिनिअरिंग कॉलेज (जीईसी) ला सुरू करण्यासाठी आलेल्या अडचणींना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दूर केले. विशेष बाब म्हणजे राज्य सरकारने या संस्थांना सुरू करण्यासोबतच इमारत व कॅम्पससाठी जमीन देण्यास उशीर केला नाही. कालडोंगरी, मिहान व जवळपासच्या परिसरात या संस्थेसाठी जमीन आवंटित केल्या गेली. सोबतच एम्सला अस्थायी स्वरूपात शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ सुरू करण्यासाठी मेडिकल कॉलेज व शासकीय दंत महाविद्यालयाची इमारत उपलब्ध केली. या उच्च व टेक्निकल शिक्षण संस्था सुरू झाल्याने नागपूर हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे हब बनण्यास अग्रेसर झाले.