नागपूर मेयो इस्पितळातील २२ वर्षांपासून उघड्यावर होणारे शवविच्छेदन बंद

इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (मेयो) येथे २२ वर्षांपासून उघड्यावर होणारे शवविच्छेदन आता बंद झाले आहे. विशेष म्हणजे, अद्यावत शवचिकित्सा संकुलाच्या बांधकामाच्या खर्चाला नुकतीच मान्यता मिळाल्याने याचा लाभ महाविद्यालयाला मिळणार आहे.

ठळक मुद्देन्यायवैद्यकशास्त्र विभागातील बदल वेधून घेत आहे लक्ष

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेयो) सुवर्ण महोत्सवाच्यानिमित्ताने न्यायवैद्यकशास्त्र विभागात झालेला बदल लक्ष वेधून घेत आहे. या विभागाची जबाबदारी डॉ. मकरंद व्यवहारे यांच्याकडे येताच त्यांनी महाविद्यालय प्रशासनाकडून एक रुपयाची मदत न घेता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने आवश्यक बांधकाम करून घेतले. यामुळे २२ वर्षांपासून उघड्यावर होणारे शवविच्छेदन आता बंद झाले आहे. विशेष म्हणजे, अद्यावत शवचिकित्सा संकुलाच्या बांधकामाच्या खर्चाला नुकतीच मान्यता मिळाल्याने याचा लाभ महाविद्यालयाला मिळणार आहे.
मेयोच्या शवविच्छेदन गृह अनुचित घटनांना घेऊन नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. धक्कादायक म्हणजे, कुठलिही शवचिकित्सा उघडयावर करण्यात येऊ नये, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश असताना मेयोतील शवविच्छेदन उघड्यावर व्हायचे. शवविच्छेदन गृहात सोयींच्या नावाची बोंब होती. नावाला केवळ छत म्हणजे लोखंडी फ्रेम व सिमेंटचे टेबल होते. या विभागाचे विभाग प्रमुख म्हणून डॉ. मकरंद व्यवहारे यांची नियुक्ती होताच त्यांनी सर्वप्रथम शवविच्छेदन गृहाच्या डागडुजीची कामे हाती घेतली. यासाठी महाविद्यालयाकडून निधीची मागणी न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाला विनंती करून जर्जर झालेल्या शवविच्छेदन गृहाची दुरुस्ती करुन घेतली. गृहाचा आकार वाढविला. पूर्वी या गृहात पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, मुबलक पाणीपुरवठा व पाण्याचा निचरा होत नसल्याची मोठी समस्या होती. आता पाण्याच्या सोयीसह तीन ‘आॅटोप्सी’ टेबलची व्यवस्था करण्यात आली. ४० वर्षे जूनी विद्युत व्यवस्था बदलण्यात आली. कर्मचाऱ्यांसाठी प्रथमच स्वच्छतागृहाची सोय झाली.
 कार्यरत नसलेली शीतगृहे केली सुरू
मे २०१६ पासून विभागातील तीनही शीतगृहे पूर्णत: कार्यरत नव्हती. ‘आॅटोप्सी’ टेबलची सोय नसल्याने सर्व शवविच्छेदन शीतगृहाच्या ‘ट्रे’मध्ये करण्यात येत होत्या. ‘ट्रे’ वारंवार शीतगृहातून काढल्यामुळे दारांचे कब्जे व कडी सैल झाल्या होत्या. परिणामी, ‘कॉम्प्रेसर’वर अतिरीक्त ताण पडून शीतगृह वारंवार बंद पडायचे. शीतगृहाच्या देखभालीची जबाबदारी असलेल्या कंपनीकडे डॉ. व्यवहारे यांनी पाठपुरावा केला. यामुळे सद्यास्थितीत दोन शीतगृहे सुरू असून तिसऱ्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
शीतगृहाच्या इमारतीसाठी ५१ लाखाचा निधी
औषधशास्त्र विभागाने न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाला प्राणीगृह सामायिकरीत्या वापरण्यास सहमती दिली आहे. यामुळे जुने प्राणीगृह पाडून त्या जागेवर शीतगृहासाठी नवीन इमारतीचा प्रस्ताव डॉ. व्यवहारे यांनी शासनाकडे सादर केला आहे. बांधकामासाठी अपेक्षित असलेल्या ५१ लाख ४० हजार खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
शवविच्छेदनगृहाचा परिसर झाला स्वच्छ
शवविच्छेदनगृहाचा बाहेरील परिसर हा झुडपी वनस्पती व गवताने वेढला होता. उंदीर व तस्सम प्राण्यांसाठी ही जागा पोषक होती. या प्राण्यांमुळे शवविच्छेदनगृहातील मृतदेहाची विटंबना होण्याची भीती रहायची. आता हा संपूर्ण परिसर स्वच्छ करण्यात आला असून ‘पेव्हिंग ब्लॉक’ लावण्याचे काम सुरू आहे. सोबतच मृताच्या नातेवाईकांसाठी स्वच्छतागृह व वाहनतळाची सोय करण्याचे काम सुरू असून पोलीस चौकीची व्यवस्था करण्यात येत आहे.
प्रलंबित व्हिसेरा नमुन्यांची विल्हेवाट
गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून अनेक व्हिसेरा नमुने विभागात प्रलंबित होते. डॉ. व्यवहारे यांनी पोलीस आयुक्तांशी या संबंधी बैठक घेतली. यामुळे प्रलंबित व्हिसेरा नमुन्यांची विल्हेवाट लावणे शक्य झाले.
शिवचिकित्सा अहवालाचे संगणकीकरण
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सर्व शवचिकित्सा अहवाल हे मुद्रित करून देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार संगणकप्रणाली उपलब्ध करून देण्यासाठी या विभागाने पाठविलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असून १९ लाख ५० हजाराच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, संपूर्ण भारतात ‘वेब बेस्ड ईआरपी सोल्युशन सॉफ्टवेअर’ कार्यन्वित करणारा हा पहिला विभाग ठरणार आहे.
अद्यावत शवचिकित्सा संकुलाचा प्रस्ताव
मेयोच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागात झालेला हा बदल मागील पाच महिन्यातला आहे. या कामासाठी महाविद्यालय प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रकारचा निधी मागण्यात आला नाही. जुने व अत्यंत जर्जर झालेले शवचिकित्सा गृह पाडून अद्यावत असे शवचिकित्सा संकुल प्रस्तावित आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाने यासाठी पाच कोटी ९३ लाखाच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. हा प्रस्ताव आता प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. सोबतच विभागाच्या तिसऱ्या माळ्यावरील २५० आसन क्षमतेच्या व्याख्यानगृहाच्या डागडुजीचे कामही लवकरच सुरू होणार आहे.
-डॉ. मकरंद व्यवहारे
विभाग प्रमुख, न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग मेयो