हायकोर्टाचा आदेश : सप्टेंबर-२००९ नंतरची सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटवा

अनधिकृत धार्मिकस्थळांसंदर्भातील प्रकरणामध्ये बुधवारी मोठा उलटफेर झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी रद्द करून, ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश महानगरपालिकास्तरावरील समितीला दिले. तसेच, २९ सप्टेंबर २००९ नंतर बांधण्यात आलेली सर्व आणि त्यापूर्वी केवळ सार्वजनिक रोड व फूटपाथवर बांधण्यात आलेली अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यात यावीत, असा आदेश महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासला दिला.

ठळक मुद्देमनपा व नासुप्रला एक आठवड्यात मागितला कारवाईचा अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनधिकृत धार्मिकस्थळांसंदर्भातील प्रकरणामध्ये बुधवारी मोठा उलटफेर झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी रद्द करून, ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश महानगरपालिकास्तरावरील समितीला दिले. तसेच, २९ सप्टेंबर २००९ नंतर बांधण्यात आलेली सर्व आणि त्यापूर्वी केवळ सार्वजनिक रोड व फूटपाथवर बांधण्यात आलेली अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविण्यात यावीत, असा आदेश महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासला दिला.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सार्वजनिक रोड व फूटपाथवर बांधण्यात आलेल्या कोणत्याही अनधिकृत धार्मिकस्थळांना संरक्षण मिळणार नाही. ती अनधिकृत धार्मिकस्थळे २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीची असो वा नंतरची त्यांना प्रशासनाला हटवावेच लागेल. तसेच, सार्वजनिक उपयोगाच्या भूखंडांवर २९ सप्टेंबर २००९ नंतर बांधण्यात आलेली सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे पाडली जातील. न्यायालयाने मनपा व नासुप्रला यासंदर्भातील कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे. आतापर्यंत अशा किती अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्यात आली, किती अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करता आली नाही व कारवाई न केल्यास त्यासाठी कोणत्या बाबी कारणीभूत आहेत, या मुद्यांची माहिती अहवालामध्ये द्यावी लागेल.
५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये कोणती अनधिकृत धार्मिकस्थळे नियमित करायची, कोणती अनधिकृत धार्मिकस्थळे पाडायची, कोणती अनधिकृत धार्मिकस्थळे दुसऱ्या ठिकाणी स्थानांतरित करायची, यासंदर्भातील प्रक्रिया कोणत्या पद्धतीने करायची, इत्यादी मुद्यांवर स्पष्ट दिशानिर्देश देण्यात आले आहेत. महानगरपालिकास्तरावरील समितीने या निर्णयानुसार कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु, महानगरपालिकेने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून तयार करून घेतली होती. उच्च न्यायालयाने हा पायाच अवैध असल्याचे घोषित करून, त्यानंतरची सर्व प्रक्रिया व अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी रद्द केली. तसेच, महानगरपालिकास्तरावरील समितीला ही कारवाई नव्याने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
महानगरपालिका आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष तर, संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी सदस्य असतात. यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने ही याचिका कायम ठेवून इतर सर्व याचिका व अर्ज निकाली काढले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. तेजस देशपांडे, सरकारच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर, महानगरपालिकेच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. कप्तान व अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, नासुप्रच्या वतीने वरिष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा तर, अनधिकृत धार्मिकस्थळांच्या वतीने अ‍ॅड. आनंद परचुरे, अ‍ॅड. अनिल किलोर, अ‍ॅड. शंतनू पांडे, अ‍ॅड. आकाश मून, अ‍ॅड. आदिल मिर्झा आदींनी कामकाज पाहिले.

असे आहेत कारवाईचे कालबद्ध आदेश

•  ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार महानगरपालिकास्तरावरील समितीने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे ‘अ’ व ‘ब’ गटामध्ये वर्गीकरण करावे. ‘अ’ गटामध्ये नियमित करण्यायोग्य तर, ‘ब’ गटामध्ये पाडण्यायोग्य अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा समावेश करावा. ही कारवाई एक महिन्यात पूर्ण करावी.
•  वर्गवारीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी नियमितीकरण व पाडण्याच्या प्रक्रियेसह स्थानिक मराठी, हिंदी, इंग्रजी व ऊर्दू वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावी. ही प्रक्रिया एक आठवड्यात पूर्ण करावी.
• अनधिकृत धार्मिकस्थळांच्या यादीवर आक्षेप नोंदविण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात यावा. आक्षेपांवर तीन महिन्यांमध्ये कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा व त्यानंतर एक महिन्यामध्ये तीन गटात अनधिकृत धार्मिकस्थळांची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी. ‘अ’ गटामध्ये नियमित करण्यायोग्य, ‘ब’ गटात पाडण्यायोग्य तर, ‘क’ गटामध्ये स्थानांतरित करण्यायोग्य अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा समावेश करण्यात यावा.
•  ‘ब’ गटामधील १ मे १९६० पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात यावा. राज्यस्तरीय समितीने त्यावर एक महिन्यात निर्णय घ्यावा व महापालिकास्तरीय समितीने त्या निर्णयानुसार पुढील एक महिन्यात आवश्यक कारवाई करावी.
•  ‘ब’ गटामधील १ मे १९६० नंतर बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर एक महिन्यात कारवाई करण्यात यावी. कारवाई करण्यापूर्वी १५ दिवस आधी मंदिर व्यवस्थापनाला नोटीस जारी करण्यात यावी.
•  ‘क’ गटातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे दुसºया ठिकाणी स्थानांतरित करण्यासाठी संबंधित व्यवस्थापनाला दोन महिन्याचा वेळ देण्यात यावा. ही मुदत संपल्यानंतर महापालिकेने स्वत: संबंधित अनधिकृत धार्मिकस्थळे पाडावित.

भरपाई मिळविण्याचा मार्ग मोकळा
महानगरपालिका व नासुप्र यांनी आतापर्यंत शेकडो अनधिकृत धार्मिकस्थळे पाडली आहेत. त्यापैकी कोणत्याही अनधिकृत धार्मिकस्थळावर अन्याय झाला असल्यास ते महानगरपालिका व नासुप्रकडून आवश्यक भरपाई मिळविण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया करण्यास मोकळे आहेत, असे उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान मौखिकपणे स्पष्ट केले. महानगरपालिका व नासुप्रने कारवाई दाखविण्याच्या प्रयत्नामध्ये काही अनधिकृत धार्मिकस्थळे अवैधरीत्या पाडल्याची माहिती आहे. हे प्रकरण दोन्ही प्राधिकरणांवर शेकण्याची शक्यता आहे.

ती रक्कम परत मिळणार नाही
प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी काही अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी ५० हजार तर, काही अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी ६० हजार रुपये न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात जमा केले आहेत. अशा अनधिकृत धार्मिकस्थळांची संख्या ३६५ आहे. त्या सर्वांनी कारवाईवर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना संबंधित रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. हे पैसे परत करण्याचा मुद्दा धार्मिकस्थळांच्या वकिलांनी उपस्थित केला असता याचिकाकर्त्यांचे वकील फिरदोस मिर्झा यांनी त्याला विरोध केला. मुख्य सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी यांनीदेखील ही रक्कम सामाजिक कार्यासाठी उपयोगात आणली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. परिणामी, न्यायालयाने संबंधित रक्कम अनधिकृत धार्मिकस्थळांना परत मिळणार नाही असे स्पष्ट केले.

बाल सुधारगृहांवर खर्च होईल रक्कम
अनधिकृत धार्मिकस्थळांकडून जमा झालेली दोन कोटी रुपयांवर रक्कम बाल न्याय कायद्यांतर्गत संचालित विदर्भातील बाल सुधारगृहे व आश्रयगृहांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर आणि तेथील बालकांचे शिक्षण, आरोग्य इत्यादी बाबींवर खर्च केली जाईल. न्यायालयाने यासंदर्भात आधीच आदेश दिला होता. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी, सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. कल्याणी देशपांडे व उच्च न्यायालय विधिज्ज्ञ संघटना नागपूरच्या उपाध्यक्ष अ‍ॅड. गौरी वेंकटरमण यांची समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने कुणाला कोणत्या सुविधेसाठी किती रक्कम द्यायची याचा अहवाल तयार केला आहे.

अनेकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता
२९ सप्टेंबर २००९ पूर्वीच्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार नव्याने वर्गीकरण केले जाणार आहे. हे वर्गीकरण महानगरपालिकास्तरीय समितीला करायचे आहे. त्यामुळे वर्गीकरण योग्य पद्धतीने होऊन त्यात अनेक अनधिकृत धार्मिकस्थळांना दिलासा मिळू शकतो. यापूर्वीचे वर्गीकरण कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले होते. त्यामुळे काही अनधिकृत धार्मिकस्थळांवर अन्याय झाला असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.