दिव्यांग शाळा व कर्मशाळेत १५ वर्षांपासून पगार नसल्याने शिक्षकांनी मागितली हिवाळी अधिवेशनात भीक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2017 08:30 PM2017-12-13T20:30:38+5:302017-12-13T20:38:52+5:30
राज्यातील तब्बल १२३ शाळांतील शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पगार मिळावा, या मागणीसाठी शिक्षकांनी हिवाळी अधिवेशनानिमित्त धरणे आंदोलनही सुरू केले. परंतु त्याची दखल न घेतल्याने बुधवारी (दि. १३) आंदोलक शिक्षकांनी धरणे मंडपात भीक मागितली.
गणेश खवसे ।
आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : शिक्षक हा शब्द उच्चारला तरी शिक्षकाची आगळीवेगळी अशी प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. शिक्षकांविषयीची भावना, भीतीयुक्त आदर आणि शिक्षकांचे आपल्या मनातील स्थान हे अत्युच्च आहे. मात्र याच शिक्षकांवर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. विश्वास बसत नाही ना, पण हे खरे आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून दिव्यांग शाळा, कर्मशाळेतील शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांना पगार मिळत नाही. एवढेच काय तर मानधनही मिळत नाही. त्यामुळे राज्यातील तब्बल १२३ शाळांतील शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पगार मिळावा, या मागणीसाठी शिक्षकांनी हिवाळी अधिवेशनानिमित्त धरणे आंदोलनही सुरू केले. परंतु त्याची दखल न घेतल्याने बुधवारी (दि. १३) आंदोलक शिक्षकांनी धरणे मंडपात भीक मागितली. हे अनोखे आंदोलन करून त्यांनी आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
दिव्यांग (अपंग) शाळा व कर्मशाळा कृती समितीच्यावतीने पीडित शिक्षक पटवर्धन मैदानात धरणे-आंदोलन करीत आहेत. महाराष्टत विनाअनुदान तत्त्वावरील १२३ दिव्यांग शाळेतील कार्यरत शिक्षकांना गेल्या १५ वर्षांपासून मानधन, वेतन दिले जात नाही तरीही शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे अविरत सेवा देत आहेत. विशेष म्हणजे शाळा चालविण्यासाठीही शासन कुठलेच अनुदान देत नाही. प्रसंगी विद्यार्थ्यांच्या निवासाची, भोजनाची व्यवस्थाच नव्हे तर वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देताना आर्थिक अडचणी येतात. १५ वर्षांपासून शिक्षक कार्यरत असून एक रुपयाही त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे त्यांनाही कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्न पडला आहे.
ही समस्या सोडविण्यात यावी, यासाठी १२३ शाळांतील शिक्षकांनी एका छताखाली एकत्र येत दिव्यांग (अपंग) शाळा व कर्मशाळा कर्मचारी कृती समिती स्थापन करून यासाठी लढा दिला जात आहे. ही मागणी लावून धरल्यानंतर ८ एप्रिल २०१५ रोजी शासनाने तोंडी आणि लेखी आश्वासनही दिले होते. मात्र त्यास अडीच वर्षांचा कालावधी लोटूनही शासनाने शब्द पाळला नाही. त्यामुळे या शिक्षकांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. यामुळेच अखेर या शिक्षकांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे. आतापर्यंत धरणे आंदोलन, मोर्चा याद्वारे या १२३ शाळांतील शिक्षकांनी शासनदरबारी आपली मागणी रेटून धरली, मात्र त्याचा काहीएक फायदा झाला नाही. यामुळे शिक्षक संतप्त झाले असून, त्यांनी ‘भीक मांगो’ आंदोलनाद्वारे आपला संताप व्यक्त केला.
आंदोलनात जितेंद्र पाटील, मारोती भोयर, अविनाश खिरेकेकर, वैशाली कडू, प्रतीक व्यवहारे, नितीन फटिंग, सचिन मेश्राम, सुनिता अवचट, मंदा हिरुडकर, नंदकिशोर मुरकुटे, स्नेहदीप जैन, प्रकाश माहुरे आदी सहभागी झाले होते. याच प्रमुख मागणीसाठी सोमवारी (दि. १८) विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
आश्वासन नको; अंमलबजावणी करा!
राज्यातील १२३ दिव्यांग शाळा व कर्मशाळेतील शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचाºयांना पगार नाही. याबाबत त्यांनी सतत शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने ८ एप्रिल २०१५ रोजी अनुदान देण्याबाबतचा आदेश निर्गमित केला. परंतु त्यानंतर शासनाने काहीच हालचाली केल्या नाही. यामुळे शिक्षकांनी राज्यात ठिकठिकाणी धरणे आंदोलन, मोर्चा याद्वारे मागणीकडे लक्ष वेधले. दरम्यान, आंदोलक शिक्षकांना तोंडीच नव्हे तर लेखी आश्वासनही मिळाले. मात्र ही आश्वासने हवेतच विरली. त्यामुळे आता आश्वासन नको, पदमान्यता देऊन वेतन सुरू करावे, अशी मागणी शिक्षकांनी केली आहे.