नाशिकमध्ये लवकरच ई-कचरा संकलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 12, 2018 12:10 AM2018-01-12T00:10:35+5:302018-01-12T01:35:35+5:30
नाशिक : शहरात संकलित होणाºया घनकचºयात मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रानिक स्वरूपातील कचरा आढळून येत असल्याने त्याची विल्हेवाट लावणे जिकरीचे ठरत आहे.
नाशिक : शहरात संकलित होणाºया घनकचºयात मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रानिक स्वरूपातील कचरा आढळून येत असल्याने त्याची विल्हेवाट लावणे जिकरीचे ठरत आहे. भारत सरकारच्या ई-वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्सनुसार महापालिकेनेही आता ई-कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी शहरातील सहाही विभागांत कलेक्शन सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी (दि.१०) झालेल्या महासभेत सदरच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे. भारत सरकारच्या ई-वेस्ट मॅनेजमेंट नियमावलीनुसार, विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील कचºयाचे संकलन करून त्याचा पुनर्वापर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे निर्माते, पुरवठादार, विक्रेते, पुनर्वापरायोग्य करणारे, घाऊक वापरकर्ते, रिसायकलर आदींच्या जबाबदाºया निश्चित करून दिलेल्या आहेत. शहरात महापालिकेने घनकचरा संकलनासाठी घंटागाड्यांची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, परंतु घनकचºयामध्ये नागरिकांकडून निरुपयोगी ईलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूही घंटागाडीत टाकल्या जातात. या वस्तूंवर प्रक्रिया करता येत नसल्याने मोठ्या स्वरूपात ई-कचरा जमा होताना दिसून येत आहे. महानगरात निर्माण होणाºया घनकचºयात इलेक्ट्रॉनिक कचरा आढळून आल्यास तो व्यवस्थित वर्गीकरण करणे, जमा करणे व अधिकृत पुनर्वापर करणाºया संस्थेकडे पाठविण्याची व्यवस्था करणे हे भारत सरकारच्या नियमावलीनुसार बंधनकारक आहे. त्यासाठीच महापालिकेने शहरात जमा होणाºया ई-कचºयाचे संकलन करण्यासाठी सहाही विभागांत ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अधिकृत पुनर्वापर व विल्हेवाट लावणाºया संस्थांमार्फतच सदर कलेक्शन सेंटर सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून, संबंधित संस्थांकडून लवकरच त्यासंदर्भातील प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत.
इन्फो
काय म्हणतो कायदा?
४केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ई-कचºयाचे व्यवस्थापन करून तो नष्ट करण्यासाठी २००८ मध्ये काही नियम बनवले होते. आता टीव्ही, मोबाइल, लॅपटॉप किंवा अन्य कोणताही ई-कचरा घराबाहेर डंप केला, तर त्यासाठी दंडाबरोबरच शिक्षेचीही तरतूद असलेला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (मॅनेजमेंट हॅन्ड हँडलिंग) कायदा २००० लागू झाला आहे. या कायद्याअंतर्गत ई-कचरा कुठेही टाकू शकत नाही. आपल्याला ई-कचरा सरकारने अधिकृत केलेल्या एजन्सीजला द्यावा लागेल. पर्यावरण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार अधिकृत संग्रह केंद्रावर, रिसायकलिंग करणाºया अधिकृत संस्थेकडे किंवा त्या साहित्याची निर्मिती करणाºया उत्पादकाकडे जमा करून त्या साहित्याची विल्हेवाट लावता येईल.