देशात डिजीटल व्यवहारात नाशिक अव्वल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2018 07:39 PM2018-01-19T19:39:32+5:302018-01-19T19:42:58+5:30
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मोदी यांनी चलनातून एक हजार व पाचशेच्या नोटा अचानक रद्द केल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आॅनलाईन व्यवहार तसेच प्लॅस्टिक मनीचा वापर अनिवार्य केला
नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात नोटाबंदी जाहीर केल्यानंतर आॅनलाईन व्यवहारांवर भर देण्यासाठी ज्याकाही उपाययोजना शासकीय व बॅँकींग पातळीवर करण्यात आल्या, त्याचा आधार घेऊन आॅनलाईन व्यवहारात केरळ राज्यातील कोटायन पाठोपाठ नाशिकने अव्वल क्रमांक मिळविला आहे. केंद्र सरकारच्या नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन इंडिया या संस्थेने केलेल्या पाहणीतून हे स्पष्ट झाल्यामुळे नजिकच्या काळात नाशिक शहरात डिजीटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहे.
शुक्रवारी नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशनच्या अधिकाºयांनी जिल्हाधिका-यांच्या उपस्थितीत शहरातील व्यापा-यांच्या विविध अठरा संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. त्यात नाशिकने डिजीटल पेमेंट व्यवहारात घेतलेल्या आघाडीचा उल्लेख त्यांनी केला. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मोदी यांनी चलनातून एक हजार व पाचशेच्या नोटा अचानक रद्द केल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने आॅनलाईन व्यवहार तसेच प्लॅस्टिक मनीचा वापर अनिवार्य केला होता. एटीएम, पेटीएम, भीम अॅप अशा विविध माध्यमातून देशभरात करण्यात आलेल्या व्यवहारांची बॅँकाकडून नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशनने जी काही माहिती गोळा केली त्यात केरळच्या कोटायन शहरात व नाशिकमध्ये सर्वाधिक व्यवहार झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आता नाशिक शहरात डिजीटल पेमेंटला अधिक वाव असल्याचे पाहून विविध व्यापारी संघटनांच्या मदतीने त्यांना ‘क्युआर कोड’मोफत देण्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. यासाठी ५ ते ७ फेब्रुवारी याकाळात नाशिक शहरात डीजीटल मेळावा घेण्यात येणार असून, त्यात सहभागी होणा-या सर्व व्यापारी संघटना व प्रतिनिधींना क्युआर कोड देण्यात येणार आहे. ज्या नागरिकांकडे भीम अॅप असेल त्यांना या क्युआर कोडचा अधिक उपयोग होणार असून, दोन हजार रूपयांपर्यंतच्या कोणत्याही खरेदीवर शुल्क न आकारण्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या बैठकीस निवासी उप जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, तहसिलदार चंद्रकांत देशमुख यांच्यासह शहरातील सर्व व्यापारी संघटनांचे प्रमुख उपस्थित होते.