विरोधक आक्रमक : न्यायालयात जाण्याची तयारी; अडीचशे कोटींच्या रस्त्याचे गौडबंगाल

रस्त्यांच्या घुसखोरीवर प्रशासनाचे मौन नाशिक : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात कोणतीही तरतूद नाही तसेच कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता अडीचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या रस्त्यांची कामे मागील दाराने मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर काही नगरसेवकांनी प्रशासनाला पत्र दिल्यानंतरदेखील त्याबाबत प्रतिउत्तर न दिल्याने काही नगरसेवकांनी आता न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.

ठळक मुद्देविरोधक आक्रमक : न्यायालयात जाण्याची तयारी; अडीचशे कोटींच्या रस्त्याचे गौडबंगालनाशिक : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात कोणतीही तरतूद नाही

नाशिक : महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात कोणतीही तरतूद नाही तसेच कोणत्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता अडीचशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या रस्त्यांची कामे मागील दाराने मंजूर करण्यात आली. त्यानंतर काही नगरसेवकांनी प्रशासनाला पत्र दिल्यानंतरदेखील त्याबाबत प्रतिउत्तर न दिल्याने काही नगरसेवकांनी आता न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.
गेल्या महिन्याच्या महासभेच्या पूर्वसंध्येला शहरात २५७ कोटी रुपये खर्च करून रस्ते बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आणि तो ऐनवेळी जादा विषयात आणला आणि तो मागील दाराने आणून मंजूर केला. यासंदर्भात प्रमुख विरोधी पक्षांनी फारसा विरोध केला नाही, तर काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेणारे आणि यासंदर्भात चौकशी झाली तर त्याच्याशी आपला संबंध नसल्याचे पत्रही दिले होते. महापालिकेच्या नियमावलीनुसार महासभेच्या अगोदरच जी विषय पत्रिका प्रसिद्ध केली जाते. त्यात अशाप्रकारच्या पूर्वनियोजित विषयांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरही महत्त्वाचा विषय आला तर तीन दिवस अगोदर पूरवणी विषयपत्रिका देऊन विषय सर्वांच्या माहितीसाठी देणे आवश्यक आहे. अशा प्रक्रियेनंतरही महापालिकेकडे आपत्कालीन विषय आलाच तर तो महासभेत जादा विषयात मांडता येऊ शकतो. परंतु २५७ कोटी रुपयांचे रस्ते मंजूर करणे हे एखाद्या आपत्कालीन घटनेसारखे नसल्याने हा विषय मांडल्यानंतर त्यास आक्षेप घेण्यात आला. गोंधळात टाकणारा विषयमहापालिकेच्या या प्रस्तावात अनेक प्रकारचा गोंधळ अगोदरच असून, पाचशे मीटर रस्त्यासाठी चक्क साडेसात कोटी कोटी रुपयांची तरतूद दर्शविण्यात आली आहेत. ही रक्कम बघून अनेक जण आवाक झाले असून, एका तर सत्तारूढ पक्षाच्या एका नगरसेवकाने तर या रस्त्याला विरोध करून घरचा आहेर दिला आहे.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात यासंदर्भात कोणतीही तरतूद नसतानादेखील अडीचशे कोटी रुपयांची कामे कशी होणार हा प्रश्न होता. लेखा परीक्षकांनी त्याबाबत प्रशासनाला पत्र दिले, परंतु त्याचा उपयोग झालेला नाही.