रिलायन्सने नरेंद्र मोदींना अब्रुनुकसानीची नोटीस द्यावी

राफेल खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी कॉँग्रेसने जनजागृती सुरू केली असून, त्याचाच एक भाग म्हणून बुधवारी शासकीय विश्रामगृहावर पक्ष प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी पत्रकार परिषदेत या संदर्भातील माहिती दिली. तत्कालीन युपीए सरकारने ५२६ कोटी रूपयात १२६ राफेल लढावू विमान खरेदीचा करार केला होता. त्यातील १८ विमाने फ्रांसकडून थेट खरेदी करून उर्वरित १०८ विमाने

ठळक मुद्देप्रियंका चतुर्वेदी : राफेल घोटाळ्याची संयुक्त समितीमार्फत चौकशी व्हावी१६७० कोटी रूपयांना फक्त ३६ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला.

नाशिक : राफेल विमान खरेदीबाबत रिलायन्स कंपनीशी केलेल्या करारात अनेक संशयास्पद बाबी समोर येत असल्यामुळे कॉँग्रेसने या खरेदीची सत्यता समोर यावी अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. कॉँग्रेसने उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच्याशी संबंधित असल्याने रिलायन्स कंपनीने कॉँग्रेस नेत्यांना अब्रुनुकसानीची नोटीस देण्याऐवजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाच नोटीस पाठवून जाब विचारायला हवा असा सल्ला अखिल भारतीय कॉँग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी केली आहे.
राफेल खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी कॉँग्रेसने जनजागृती सुरू केली असून, त्याचाच एक भाग म्हणून बुधवारी शासकीय विश्रामगृहावर पक्ष प्रवक्त्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी पत्रकार परिषदेत या संदर्भातील माहिती दिली. तत्कालीन युपीए सरकारने ५२६ कोटी रूपयात १२६ राफेल लढावू विमान खरेदीचा करार केला होता. त्यातील १८ विमाने फ्रांसकडून थेट खरेदी करून उर्वरित १०८ विमाने भारतातच हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स कंपनी (एचएएल)कडून सरकार बनविणार होते. त्यामुळे देशातच विमान निर्मिती व रोजगाराची वृद्धी होण्यास मदत झाली असते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये पॅरीसमध्ये जावून युपीए सरकारचा करार रद्द करून १६७० कोटी रूपयांना फक्त ३६ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला. विशेष म्हणजे मोदी यांनी सदरचा करार करण्यापुर्वी अवघ्या बारा दिवसांपुर्वी रिलायन्सने स्थापन केलेल्या संरक्षणविषयक कंपनीला त्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामुळे मोदी यांनी राफेल खरेदीचा करार नव्हे तर घोटाळा केला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकार आता या कराराची माहिती संरक्षणविषयक गोपनियतेच्या नावाखाली दडवत आहे, तथापि, रिलायन्स कंपनी व फ्रान्सच्या डॅसौल्ट एव्हिएशन कंपनीने अलिकडेच राफेल विमानांची किंमती अधिकृतरित्या जाहीर केली आहे. परंतु सरकार संसदेत देखील चुकीची माहिती देवून देशवासियांची फसवणूक करीत आहे. मोदी यांचे उद्योगपतींशी असलेले संंबंध पाहता हा करार का व कोणासाठी केला गेला हे स्पष्ट असले तरी, यात देशातील जनतेच्या पैशांचा अपव्यवय झाल्याने या कराराची संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी चतुर्वेदी यांनी केली आहे.