'या' पाच कारणांमुळे सीबीआय संचालक आलोक वर्मांची हकालपट्टी

मोदींच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून वर्मांची उचलबांगडी

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांना दिलासा देत मोदी सरकारला झटका दिला. मात्र अवघ्या 48 तासांमध्ये निवड समितीनं वर्मा यांना पदावरून दूर केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील समितीनं केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे वर्मा यांची हकालपट्टी केली. या समितीत मोदींसह लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांचा समावेश होता. पाच गंभीर आरोपांमुळे वर्मा यांची उचलबांगडी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. 

1. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीनं केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) अहवालातील काही गंभीर बाबींचा आधार घेत वर्मा यांना हटवण्याचा निर्णय घेतला. मांस निर्यात क्षेत्रातील उद्योगपती मोईन कुरेशीच्या संबंधित प्रकरणात वर्मा यांनी सतीश बाबू सनाकडून 2 कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी केला होता. वर्मा यांचं वर्तन संशयास्पद असल्याचा ठपका सीव्हीसीनं ठेवला होता. 

2. रेल्वेच्या 2 हॉटेलांच्या कंत्राटाप्रकरणी लालू प्रसाद यादव यांची चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणातही वर्मा यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. सबळ पुरावे नसतानाही वर्मा यांनी या प्रकरणातून एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला वाचवल्याचा आरोप आहे. वर्मांनी या प्रकरणातून संबंधित अधिकाऱ्याचं नावदेखील हटवलं. 

3. हरयाणातील एका जमीन घोटाळ्यात वर्मांवर झालेले आरोपदेखील निवड समितीला गंभीर वाटले. या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी बंद करण्यासाठी 36 कोटी रुपयांचा सौदा झाल्याचा आरोप होता. वर्मा हरयाणाच्या तत्कालीन शहर नियोजन संचालक आणि एका रियल इस्टेट कंपनीच्या संपर्कात होते, असे आरोप होते. या प्रकरणाचा अधिक तपास करण्याची गरज असल्याचं सीव्हीसीनं म्हटलं होतं.

4. 2016 मध्ये वर्मा दिल्ली पोलिसात आयुक्त म्हणून काम करत होते. त्यावेळी सोन्याची तस्करी करणाऱ्या एका व्यक्तीला जकात विभागानं ताब्यात घेतलं होतं. त्याला वाचवल्याचा आरोप वर्मांवर आहे. वर्मा यांनी त्या तस्कराला पोलीस सुरक्षेत सोडून देण्याचे आदेश दिल्याचं म्हटलं जातं. यामध्ये त्यांच्याविरोधातील आरोपांमध्ये काही प्रमाणात तथ्य आढळून आलं. सीबीआयच्या एका पथकाकडून या प्रकरणाच्या चौकशीची गरजदेखील सीव्हीसीनं व्यक्त केली होती. 

5. वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना सीबीआयमध्ये घेतल्याचा आरोपदेखील वर्मांवर आहे. वर्मांनी दोन वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना सीबीआयमध्ये आणण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न केले होते. या दोघांविरोधात अतिशय प्रतिकूल अहवाल असूनही वर्मा त्यांच्यासाठी आग्रही होते. हे आरोप गंभीर असल्याचं सीव्हीसीनं अहवालात नमूद केलं होतं.