मृत्यूनंतरही आधारची सक्ती

मृत्यू प्रमाणपत्रासाठीही आधारची सक्ती करण्यात आली आहे. सर्व राज्यातील नागरिकांसाठी ही सक्ती करण्यात आली असून जम्मू काश्मीर, मेघालय आणि आसामला या निर्णयातून वगळण्यात आलं आहे

ठळक मुद्दे मृत्यू प्रमाणपत्रासाठीही आधारची सक्ती करण्यात आली आहेजम्मू काश्मीर, मेघालय आणि आसामला या निर्णयातून वगळण्यात आलं आहे 1 ऑक्टोबर 2017 पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे

नवी दिल्ली, दि. 4 - मृत्यू प्रमाणपत्रासाठीही आधारची सक्ती करण्यात आली आहे. सर्व राज्यातील नागरिकांसाठी ही सक्ती करण्यात आली असून जम्मू काश्मीर, मेघालय आणि आसामला या निर्णयातून वगळण्यात आलं आहे. 1 ऑक्टोबर 2017 पासून हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे. 

जर एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्यात आला असेल, तर अर्जदाराला मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं आधार कार्ड सादर करावं लागणार आहे,  नाहीतर किमान आधार क्रमांक माहिती असणं गरजेचं असणार आहे. जर मृत्यू झालेल्या व्यक्तीने आधार कार्ड काढलंच नसेल तर मग तसं प्रमाणपत्र सादर करावं लागणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या आपल्या आदेशात ही माहिती दिली आहे. जर एखाद्याने खोटी माहिती दिली तर त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येईल असा इशाराही गृहमंत्रालयाकडून देण्यात आला आहे. 

'आधारसाठी अर्ज करणा-या व्यक्तीच्या आई-वडिलांचा, तसंत पती किंवा पत्नीच्या आधार क्रमांकाचीही नोंद करण्यात यावी', असंही मंत्रालयाकडून आदेशात सांगण्यात आलं आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाने देशातील जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी करणं सोपं व्हावं या उद्देशाने एक नोटीफिकेशन जारी केलं होतं, ज्याचा उल्लेख करत हा आदेश देण्यात आला आहे. 

'रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आपल्या सूचनेत स्पष्ट केलं आहे की, मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी आधारची सक्ती केल्यामुळे नातेवाईक किंवा कुटुंबियांकडून मृत पावलेल्या व्यक्तीबद्दल देण्यात येणारी माहिती तपासणं सोपं जाईल, तसंच त्यात स्पष्टता येईल. यामुळे एखाद्या व्यक्तीची खोटी माहिती दिल्यास ताबडतोब लक्षात येईल. सोबतच ओळख बदलणंही शक्य होणार नाही. मृत व्यक्तीची योग्य माहिती यामुळे नोंद होईल', असं सांगण्यात आलं आहे. 

यामुळे मृत व्यक्तीची ओळख पटवून देण्यासाठी एकाहून जास्त कागदपत्रं द्यावी लागणार नाहीत असा दावा करण्यात आला आहे. सर्व राज्यांना या निर्णयाची सक्ती करण्यात आली असून जम्मू काश्मीर, मेघालय आणि आसामला सूट देण्यात आली आहे.