Rafael Deal Country: राफेल विमान चालवून भारताचे एअर मार्शल खूश; मोदी सरकारचा करार दमदार असल्याचा दावा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 25, 2018 13:03 IST2018-09-25T13:02:32+5:302018-09-25T13:03:39+5:30
Rafael Deal Country: देशात सध्या राफेल डीलवरुन राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. तर राफेलचं कंत्राट जाणीवपूर्वक अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे.

Rafael Deal Country: राफेल विमान चालवून भारताचे एअर मार्शल खूश; मोदी सरकारचा करार दमदार असल्याचा दावा
नवी दिल्ली - राफेल डीलवरुन देशात गदारोळ माजला असताना वायुसेनेकडून महत्त्वपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. भारतीय वायुसेनेचे उप-प्रमुख एअर मार्शल रघुनाथ नंबियार यांनी नुकतेच राफेल विमान चालवून पाहिले. त्यानंतर, रघुनाथ यांनी या विमानाचे कौतुक केले असून पूर्वीपेक्षा ही विमाने अतिशय दमदार असल्याचे म्हटले आहे. या राफेल विमानामुळे आम्ही आनंदी आहोत, असेही रघुनाथ यांनी म्हटले.
देशात सध्या राफेल डीलवरुन राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. तर राफेलचं कंत्राट जाणीवपूर्वक अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला देण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. या व्यवहारात 30 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा काँग्रेससह विरोधकांनी केला आहे. तसेच राफेल डीलवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना टार्गेट करण्यात येत आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी यांनी तर, मोदी हे चोरांचे सरदार आहेत, अशी घणाघाती टीका केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, राफेल विमानांबाबत वायुसेना उप-प्रमुख एअर मार्शल रघुनाथ यांना विचारणा केली तेव्हा, लोकांना दिलेली माहिती चुकीची आहे, या डीलमध्ये ऑफसेट काँट्रॅक्टच्या नावाने 30 हजार कोटी रुपयांची बाब नसून Dassault Aviation कंपनी केवळ 6500 कोटींचेच कॉन्ट्रॅक्ट देईल, त्यापेक्षा जास्त नाही, असे रघुनाथ यांनी स्पष्ट केलं. तसेच फ्रेंच माध्यमांतील बातम्यांनुसार अनिल अंबानींना याचा सर्वाधिक फायदा होईल, याबाबत विचारले असता, 2008 मध्ये होणाऱ्या करारापेक्षा हा करार अधिक चांगला आहे. मग, ती विमानाची किंमत असेल किंवा इतर गोष्टी. या करारामुळे आम्हाला आधुनिक तंत्रज्ञान, चांगला मेंटेनन्स आणि दर्जेदार सुविधा मिळत असल्याचे मार्शल रघुनाथ यांनी सांगितले.
दरम्यान, एअरफोर्सचे डेप्युटी चीफ शिरीष बबन देव यांनीही या डीलचे कौतुक केलं आहे. या करारामध्ये कंपनीचं अर्थकारण पणाला लागलं असल्याने या करारात सरकार दबाव टाकू शकत नाही, अशी माहिती देव यांनी दिली.