दहिसर मेट्रो कारशेडसाठी केंद्राची ४० एकर जमीन विमानतळ प्राधिकरणास गोराईची जागा

मुंबईतील मेट्रो रेल्वेच्या अंधेरी (पू.) ते दहिसर (पू.) या प्रस्तावित टप्प्याची कारशेड उभारण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची दहिसर येथील ४० एकर जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : मुंबईतील मेट्रो रेल्वेच्या अंधेरी (पू.) ते दहिसर (पू.) या प्रस्तावित टप्प्याची कारशेड उभारण्यासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाची दहिसर येथील ४० एकर जमीन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए) देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. त्यानुसार, राज्य सरकारच्या मालकीच्या गोराई येथील जमिनीच्या बदल्यात मेट्रो रेल्वेसाठी ही केंद्र सरकारची जमीन दिली जाईल. म्हणजेच जमिनीचा सलग पट्टा मिळाल्याने, अंधेरी-दहिसर मेट्रोचे काम सुलभ व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार आपल्या मालकीची विमानतळ प्राधिकरणाची जमीन देईल. त्या बदल्यात राज्य सकारची गोराई येथील तेवढीच जमीन केंद्र सरकारला दिली जाईल.
विमानतळ प्राधिकरणाची दहिसर येथे एकूण ६४ एकर जमीन असून, तेथे त्यांचे ‘रिमोट रीसिव्हिंग स्टेशन’ (आर.आर.स्टेशन) आहे. यापैकी सुमारे ४४ एकर (१७.४७ हेक्टर) जमीन गोराई येथील जमिनीच्या बदल्यात ‘एमएमआरडीए’ला मेट्रो कारशेडसाठी दिली जाईल.
या जमिनींच्या अदलाबदलीचे औपचारिक व्यवहार पूर्ण होईपर्यंत विमानतळ प्राधिकरणाने, त्यांच्या दहिसर येथील जमिनीपैकी २० हजार चौ. मीटर जमीन अग्रीम पद्धतीने ‘एमएमआरडीए’कडे सुपुर्द करावी, असेही मंत्रिमंडळाने ठरविले आहे. त्यानुसार लवकरच ही जमीन दिली जाणार आहे.

गोराई येथील बदल्यातील जमिनीचे सपाटीकरण, प्रतवारी व कुंपणबंदी करून, एमएमआरडीए ती जमीन विमानतळ प्राधिकरणास देईल. त्यासोबत मालकीहक्काचे दस्तावेजही सुपुर्द करावे लागतील.
गोराईची जमीन विमानतळ प्राधिकरणाच्या नावावर करून घेण्याचे काम एमएमआरडीएला करावे लागेल.
दहिसर येथील ६४ एकर जमिनीपैकी आपल्याला हवी असलेली ४० एकर जमीन निश्चित करून, एमएमआरडीए त्याची हद्दबंदी करेल व राहिलेली २४ एकर जमीन येण्या-जाण्याच्या स्वतंत्र रस्त्यासह विमानतळ प्राधिकरणास परत करेल.

- दोन्ही जमिनींच्या किमतींमधील फरकाची रक्कम एमएमआरडीए विमानतळ प्राधिकरणास देईल.
- सन २०१६-१७ च्या रेडी रेकनरनुसार ही फरकाची रक्कम ४७२.७० कोटी रुपये होते. मात्र, प्रत्यक्ष जमीन हस्तांतरण होईपर्यंत, त्या वेळच्या रेडी रेकनरनुसार ही रक्कम वाढली, तर वाढीव रक्कम द्यावी लागेल.