शासनाच्या आदेशाने विस्तारास अडसर महसूल विभाग : बिनशेतीसाठी अधिमूल्य केले २० ते ५० टक्केपर्यंत

जळगाव : महसूल विभागातर्फे प्रादेशिक योजनांमध्ये जमीन वापरांच्या बदलामध्ये फेरबदल करण्यात येतात. शेती, नागरी विकास विभाग, वनीकरण विभाग या प्रकारच्या जमिनी रहिवास विभागात किंवा औद्योगिक किंवा सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने केलेल्या नियमावलींतर्गत वाढीव सुधारित अधिमूल्य दर आकारण्यात येत असल्याने सर्वसामान्यांना प्लॉट घेणे अवघड झाले आहे. परिणामी शहरासह ग्रामीण भागाच्या विताराला अडथळा ठरत आहे.

ज�

��गाव : महसूल विभागातर्फे प्रादेशिक योजनांमध्ये जमीन वापरांच्या बदलामध्ये फेरबदल करण्यात येतात. शेती, नागरी विकास विभाग, वनीकरण विभाग या प्रकारच्या जमिनी रहिवास विभागात किंवा औद्योगिक किंवा सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने केलेल्या नियमावलींतर्गत वाढीव सुधारित अधिमूल्य दर आकारण्यात येत असल्याने सर्वसामान्यांना प्लॉट घेणे अवघड झाले आहे. परिणामी शहरासह ग्रामीण भागाच्या विताराला अडथळा ठरत आहे.
जमीन रहिवास विभागात, औद्योगिक अथवा सार्वजनिक, निम सार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यासाठी तसेच काही वेळा मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये काही फेरबदल करण्यात येतात. शासन स्वत:हून आवश्यकता वाटल्यास अथवा जनतेकडून प्राप्त होणार्‍या विनंती अर्जावर आवश्यक चौकशी करून वापर विभागात बदल तसेच नियमावलीमधील बदलांबाबत निर्णय घेत असतात.
शासनाने जमिनीच्या क्षेत्रावर वार्षिक मूल्यदर तक्त्यातील संभाव्य बिनशेती जमिनीचा किंवा अशा जमिनीचा दर उपलब्ध नसल्यास लगतच्या क्षेत्रातील संभाव्य बिनशेती जमिनीचा मूल्यदर विचारात घेऊन अधिमूल्य आकारण्याबाबत आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार शेती तथा ना-विकास विभागातून रहिवास विभागामध्ये ३० टक्के, शेती तथा ना-विकास विभागातून वाणिज्य विभागामध्ये ५० टक्के, सार्वजनिक /निमसार्वजनिक विभागातून रहिवास विभागामध्ये १० टक्के, रहिवास विभागातून औद्योगिक विभागामध्ये १० ट़क्के तर वनिकरण विभागातून शेती विभागामध्ये २० टक्के सुधारित अधिमूल्य दर आकारण्याचे आदेश केले आहेत.
स्केअरफूटमागे १५० रुपये खर्च
बिनशेती करीत असताना शासनातर्फे ३० टक्के प्रिमीअम आकारण्यात येत आहे. यासह पाच टक्के सरचार्जदेखील लावण्यात येत आहे. यासार्‍या गोष्टींचा विचार केल्यास एक स्केअरफूटसाठी १५० रुपयांचा खर्च त्यावर होत आहे. यासार्‍यात बिनशेती झाल्यानंतर प्लॉट खरेदीच्या वेळी ग्रामीण भागात सहा टक्के स्टॅम्प ड्युटी तसेच दोन टक्के शासकीय फी असे आठ टक्के तर शहरीभागासाठी आठ टक्के स्टॅम्प ड्युटी व दोन टक्के शासकीय ड्युटी असे दहा टक्के रक्कम आकारण्यात येत आहे.