‘व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी’, निकालाचे विरोधकांकडून स्वागत

गोपनीयतेच्या अधिकाराला मूलभूत ठरविण्याच्या निर्णयाचे काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी स्वागत केले असून, ते करताना मोदी सरकारचे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे व लोकांवर पाळत ठेवण्याचे प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडले आहेत, असे म्हटले आहे.

- शीलेश शर्मा।

नवी दिल्ली : गोपनीयतेच्या अधिकाराला मूलभूत ठरविण्याच्या निर्णयाचे काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी स्वागत केले असून, ते करताना मोदी सरकारचे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचे व लोकांवर पाळत ठेवण्याचे प्रयत्न न्यायालयाने हाणून पाडले आहेत, असे म्हटले आहे. भाजपाचे नेते व केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र आधार संदर्भातील सरकारच्या भूमिकेला न्यायालयाने दुजोरा दिल्याचा दावा केला आहे. तसेच काँग्रेसने व्यक्तिस्वातंत्र्याची भाषा करणे हास्यास्पद आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे.
विरोधी पक्षांकडून स्वागत
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी टिष्ट्वट करून यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे की, या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे धन्यवाद. समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव म्हणाले की, गोपनीयता आणि मूलभूत अधिकार यांच्या सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार. जदयूचे बंडखोर नेते शरद यादव यांनी म्हटले आहे की, हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. आम्ही याचे स्वागत करतो. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी टिष्ट्वट करून, या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

नव्या युगाची सुरुवात
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नव्या युगाला सुरुवात झाली आहे. एजन्सींच्या माध्यमातून आम आदमीच्या जीवनात बेलगाम हस्तक्षेप आणि पाळत ठेवण्याच्या वृत्तीवर मोठा प्रहार आहे. विरोधी पक्षांनी या अधिकाराच्या बाजूने व अधिकार मर्यादित करण्याच्या भाजपाच्या अहंकारी भूमिकेविरुद्ध न्यायालय आणि संसदेत आवाज उठविला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. - सोनिया गांधी, अध्यक्ष, काँग्रेस

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय म्हणजे हुकूमशाही शक्तीला धक्का असून पाळत ठेवण्याच्या माध्यमातून दडपशाहीची विचारधारा नाकारण्यात आली आहे. हा प्रत्येक भारतीयाचा विजय आहे. गोपनीयता हा व्यक्तिस्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य आणि आत्मसन्मान यांचा अविभाज्य भाग आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने गोपनीयतेचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे हुकूमशाही शक्तींना धक्का बसला आहे.
- राहुल गांधी, उपाध्यक्ष, काँग्रेस

राज्यघटना लागू झाल्यापासूनचा हा सर्वात महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे, गोपनीयता हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा गाभा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने केंद्र सरकारला झटका बसला आहे. गोपनीयता हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा गाभा तर आहेच पण, जगण्याचाही तो अविभाज्य भाग आहे. नियम २१ अंतर्गत आधारची व्याख्या करताना सरकारचा दृष्टिकोन विसंगत होता, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
- पी. चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सरकार स्वागत करते. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, गोपनीयतेचा अधिकार हा संपूर्ण नसून यावर वाजवी प्रतिबंध लावले जाऊ शकतात. सरकारने आधार विधेयक सादर करताना जे मत व्यक्त केले होते त्याला न्यायालयाने दुजोरा दिला आहे. गोपनीयतेचा मूलभूत अधिकार असायला हवा, पण वाजवी प्रतिबंधानुसार तो हवा. व्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यात काँगे्रसचा काय इतिहास आहे हे आणीबाणीच्या काळात दिसले आहे.
- रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कायदामंत्री

निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. सर्व भारतीयांच्या जीवनावर याचा परिणाम होणार आहे. राज्यघटनेनुसार, गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार मानला जाणार आहे.
- ममता बॅनर्जी

या निर्णयामुळे गोपनीय माहिती आणि आकडेवारी यांचा चुकीचा वापर रोखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. हा निर्णय म्हणजे मैलाचा दगड आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो,
- सीताराम येचुरी,
सरचिटणीस, माकपा