हॉटेलमधील जेवण स्वस्त होण्याची शक्यता, जीएसटी 18 टक्क्यावरून होणार 12 टक्के ?

लहान उद्योजक आणि निर्यातदारांना दिलासा दिल्यानंतर सरकार आता शहरातील मध्यम वर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटीमध्ये मोठी सूट देण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देलहान उद्योजक आणि निर्यातदारांना दिलासा दिल्यानंतर सरकार आता शहरातील मध्यम वर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटीमध्ये मोठी सूट देण्याची शक्यता आहे. जीएसटी काऊंसिलच्या पुढील बैठकीत एसी हॉटेलमधील जेवणावर असलेला जीएसटी कमी होण्याच शक्यता आहे. सध्या एसी हॉटेलमधील जेवणावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो ही टक्केवारी कमी करून 12 टक्के होण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली- लहान उद्योजक आणि निर्यातदारांना दिलासा दिल्यानंतर सरकार आता शहरातील मध्यम वर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी जीएसटीमध्ये मोठी सूट देण्याची शक्यता आहे. जीएसटी काऊंसिलच्या पुढील बैठकीत एसी हॉटेलमधील जेवणावर असलेला जीएसटी कमी होण्याच शक्यता आहे. सध्या एसी हॉटेलमधील जेवणावर 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो ही टक्केवारी कमी करून 12 टक्के होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी काऊंसिलच्या बैठकीत हा निर्णय झाला तर हॉटेलमधील जेवण आधीच्या तुलनेत कमी होणार आहे. पण जर या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली तर हॉटेल मालकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा सोडावा लागणार आहे.

सध्या एसी हॉटेलमध्ये 18 टक्के आणि  नॉन-एसी हॉटेलमध्ये 12  टक्के जीएसटी आकारला जातो. जर या दोन्ही प्रकारच्या हॉटेलमध्ये जीएसटी एकसमान केला गेला तर हॉटेल मालकांना इनपूटवर भरलेल्या टॅक्सवर क्लेम करण्याची सुविधा सोडावी लागू शकते. 'हॉटेल मालक ग्राहकांना इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा देत नसल्याचं निदर्शनास आलं आहे. यामुद्द्यावर विचार करण्यासाठी जीएसटी काऊंसिलने एक कमिटी तयार केली असल्याचं', एका अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे. 

हॉटेल मालकांनी सगळ्या प्रकारच्या हॉटेल्ससाठी 12 टक्के जीएसटी निश्चित करण्याबरोबरच इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा फायदा कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. एक करोड रूपये वार्षीक उत्पन्न असणारे हॉटेल माल कंपोजिशन स्कीमचा वापर करू शकतात. ज्यामध्ये इनपूट टॅक्स क्रेडिटबरोबर 5 टक्के टॅक्स भरावा लागतो. लहान उद्योजकांसाठी सरकारने ही योजना सुरू केली होती.  

हॉटेलमध्ये ग्राहकांकडून 18 टक्के जीएसटी घेऊनसुद्धा त्यांना टॅक्स क्रेडिटचा फायदा ग्राहकांना देत नव्हते, अशा प्रकारच्या तक्राली जीएसटी काऊंसिलकडे आल्या होत्या. 1 जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारच्या सर्व्हिसेसवर टॅक्स 15 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आला होता. 
उद्योजकांकडून लॉबिंग केल्यानंतर जीएसटी काऊंसिलने कंपोजिशन स्कीमला जास्त आकर्षक करण्यासाठी आणि हॉटेलवरील जीएसटीसंदर्भात पुन्हा विचार करण्यासाठी आसामचे अर्थ मंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी तयार केली होती तसंच कमिटीला दोन आठवड्यात अहवाल देण्यास सांगितलं होतं. अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, कमिटीने  त्यांच्या सूचनांना अंतिम रूप दिलं आहे. आसामचे अर्थ मंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिसमूहाने शुक्रवारी नवी दिल्लीमध्ये झालेल्या पहिल्या बैठकीत या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर एकमत दर्शविलं.