जीएसटी दरामुळे भाडे उद्योगाची वृद्धी घसरणार

वस्तू सेवा कराच्या (जीएसटी) उच्च दरामुळे भाडे उद्योगाचा (लिजिंग इंडस्ट्री) वृद्धीदर घसरणार असल्याची भीती या क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

कोलकाता : वस्तू सेवा कराच्या (जीएसटी) उच्च दरामुळे भाडे उद्योगाचा (लिजिंग इंडस्ट्री) वृद्धीदर घसरणार असल्याची भीती या क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या या क्षेत्राचा वृद्धीदर १५ ते २0 टक्के आहे. भांडवली विकास परिषदेचे महासंचालक महेश ठक्कर यांनी सांगितले की, भाडे उद्योगावर यापूर्वी ५ ते १५ टक्के कर होता. जीएसटीमध्ये तो एकदम २८ टक्के करण्यात आला आहे. जास्त करामुळे
खेळत्या भांडवलाची गरज वाढणार आहे. त्यामुळे कोणतीही वस्तू भाड्यावर देण्याचा खर्च वाढेल. याचा फटका बसून अंतिमत: वृद्धी दरात घसरण होईल.
ठक्कर यांनी सांगितले की, या क्षेत्राला सरकारने ऐशआरामाच्या वस्तू व सेवांच्या श्रेणीत टाकले आहे. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे. जीएसटी दर कमी केल्यास सकळ देशांतर्गत भांडवल रचनेत भाडे उद्योगाचा वाटा वाढेल. सध्या भारतात हा वाटा केवळ २ टक्के आहे. जागतिक पातळीवर तो १0 टक्के आहे.
एका बँकेतर वित्त कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले की, जास्तीच्या करामुळे भारतीय भाडे उद्योगात विदेशी कंपन्या येण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण होईल. जीएसटी दराप्रमाणेच इनपुट टॅक्स क्रेडिट, हप्ता थकल्यास दंडात्मक व्याज आणि शुल्क, फेरताबा मालमत्तांची विक्री यांसारख्या मुद्द्यांवरही काही दुरुस्त्यांची गरज आहे. 
>छोट्या व्यावसायिकांना फटका
अधिकाºयाने सांगितले की, या प्रकरणी आम्ही सरकारला निवेदन दिले आहे. तथापि, सरकारने आमच्या मागणीकडे अजून तरी लक्ष दिलेले नाही. भांडवलाची चणचण असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांना याचा सर्वाधिक फटका बसेल. भारतात बांधकाम साहित्य, वॅगन्स, अवजड यंत्रे, कार यांसारख्या असंख्य वस्तू भाड्याने दिल्या-घेतल्या जातात. त्यांना नव्या कर व्यवस्थेत अडचणींचा सामना करावा लागेल.