भारत हा आशियातील सर्वात भ्रष्ट देश; फोर्ब्जचा अहवाल

काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रचार करून, केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांना देशातील भ्रष्टाचार संपविण्यात यश आलेले नाही, असेच फोर्ब्ज मासिकाने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तामुळे स्पष्ट झाले आहे.

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या काळातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध प्रचार करून, केंद्रात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांना देशातील भ्रष्टाचार संपविण्यात यश आलेले नाही, असेच फोर्ब्ज मासिकाने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तामुळे स्पष्ट झाले आहे. या मासिकातील वृत्तानुसार भारतात आजही प्रचंड भ्रष्टाचार आहे आणि अन्य शेजारी राष्ट्रांपेक्षा भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारत खूपच पुढे आहे.
या मासिकाने भारत हा आशिया खंडातील सर्वात भ्रष्ट देश असल्याचे म्हटले आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेने केलेल्या अहवालाच्या आधारे फोर्ब्जने हा निष्कर्ष काढला आहे. पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेशपेक्षाही भारतात अधिक भ्रष्टाचार आहे, असे हा अहवाल म्हणतो.
भारतामध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण ६९ टक्के आहे, असे अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
आशिया खंडामध्ये भ्रष्टाचाराची समस्या खूपच भयानक असून, थायलंड, व्हिएतनाम, पाकिस्तान, म्यानमार व भारत या पाच देशांमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रमाण खूपच अधिक आहे, असा निष्कर्ष सर्वेक्षणाच्या आधारे काढण्यात आला आहे. या पाच भ्रष्ट देशांमध्ये भारताचा क्रमांक पहिला असून, त्या खालोखाल व्हिएतनाम (६५ टक्के), थायलंड व पाकिस्तान यांचा क्रमांक लागतो, असे या अहवालातून दिसते. पाकिस्तानात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण भारतापेक्षा २0 टक्के कमी म्हणजेच, ४० टक्के आहे, असे हा अहवाल म्हणतो.
सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा,’ अशी घोषणा दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर कोणीही भ्रष्टाचाराचा आरोप करू शकणार नाही, पण त्यांची ‘न खाने दूंगा’ ही घोषणा मात्र प्रत्यक्षात आलेली नाही, असेच अहवालातील निष्कर्षांमुळे म्हणावे लागेल. प्रशासनातील, तसेच राजकारणातील भ्रष्टाचार आजही संपलेला नाही वा कमी झालेला नाही, असाच याचा अर्थ आहे.

हा सर्व्हे तब्बल १८ महिने सुरू होता. त्यात आशिया खंडातील १६ देशांमधील विविध विभागांत राहणाºया लोकांना प्रश्न विचारण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात चालविलेल्या प्रयत्नांबद्दल ५३ टक्के लोकांनी या सर्व्हेमध्ये समाधान व्यक्त केले आहे.

शाळाप्रवेश, रुग्णालये, ओळखपत्रे, पोलीस, तसेच अन्य सुविधांसाठी आम्हाला लाच द्यावी लागते, असे


50%
हून अधिक लोकांना सर्व्हेमध्ये सांगितले.