ना बंदूक, ना युद्द....चीनची आर्थिक कोंडी करुन भारत करणार चीनचा पराभव 

भारत सरकारने चीनला धडा शिकवण्यासाठी मास्टरप्लान आखला आहे

नवी दिल्ली, दि. 19 - सिक्कीम सेक्टरमध्ये डोकलामच्या मुद्द्यावर सुरु असलेला तणाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून भारत आणि चीनी सैनिक एकमेकांसमोर उभे असून, कोणीही माघार घेण्यास तयार नाही. चीन वारंवार युद्धाची धमकी देत असताना, भारत सरकारने मात्र चीनला धडा शिकवण्यासाठी मास्टरप्लान आखला आहे. चीनची आर्थिक कोंडी करत मोठी जखम देण्याची तयारी सरकारने सुरु केली आहे. 

चीनला आर्थिक बाजूने घेरण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. वीज, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या पुरवठ्यासाठी संबंधित नियम अजून कडक करण्याचा विचार सरकारकडून सुरु आहे. यामुळे चीनी कंपन्यांना कॉन्ट्रॅक्ट मिळणं कठीण होईल. 

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) देशातील पॉवर स्टेशन्स आणि स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्सला सायबर हल्ल्यांपासून रोखण्यासाठी ज्या प्रकारचा रोडमॅप तयार करत आहे, त्यामुळे चिनी कंपन्यांना यामध्ये प्रवेश करणं कठीण होणार आहे. 

त्याचप्रमाणे टेलिकॉम सेक्टरमध्येही सुरक्षेचे नियम अजून कठीण केले जाण्याची शक्यता आहे. टेलिकॉम सेक्टरमध्ये सध्या चिनी कंपन्यांचा दबदबा आहे. गेल्याच आठवड्यात स्मार्टफोन तयार करणा-या 21 कंपन्यांना डाटाचोरीच्या संशयाखाली नोटीस पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये चिनी कंपन्यांची संख्या जास्त आहे. शाओमी, लिनोव्हो, ओप्पो, विवो आणि जिओनी यांचा बाजारात दबदबा असून, अर्ध्याहून जास्त मार्केटवर त्यांचा प्रभाव आहे.

भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती आणि वितरणासाठी चिनी साहित्याचा वापर केला जातो. ट्रान्समिशन लाईन पसरवण्यासाठी बोली लावणा-या कंपन्यांमध्ये सीएलपी इंडिया प्रायवेट लि. सोबत चिनी कंपनीही सामील असल्याचं केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांनी सांगितलं होतं. पॉवर ट्रान्समिशनमधील नव्या नियमांमुळे स्थानिक कंपन्यांना मदत मिळणार आहे. सुरक्षा यंत्रणांनी चीनी साहित्यांसाठी अनेक नियम लागू केला असून, त्यांची तपासणी करायचं ठवलं आहे. 

दरम्यान डोकलाम मुद्यावरुन भारत आणि चीनमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षात जपान भारताच्या बाजूने उभा राहिला असल्याने चीनचा संताप झाला आहे. जपानने भारताला पाठिंबा दिला असल्याने चीनने नाराजी व्यक्त केली आहे. 'जरी जपानला भारताला समर्थन द्यावेसे वाटत असले, तरी त्यांनी भारत - चीनमध्ये सुरु असलेल्या वादावर भाष्य करण्याची गरज नाही', असं चीनकडून सांगण्यात आलं आहे. जपानने भारताला पाठिंबा देताना कुठल्याही देशाने जबरदस्ती, दडपशाहीच्या मार्गाने डोकलाममधील जैसे थे परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करु नये असे म्हटले आहे.