बँक खाती आधार कार्ड सोबत लिंक करण्यामागे केंद्र सरकारचा हा आहे मोठा हेतू

देशातील  नागरिकांची बँक खाती आधार कार्डसोबत लिंक करवून घेण्यासाठी सरकारी स्तरावर युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्याच्यामागे सरकारचा मोठा हेतू लपलेला आहे.

नवी दिल्ली - देशातील  नागरिकांची बँक खाती आधार कार्डसोबत लिंक करवून घेण्यासाठी सरकारी स्तरावर युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत सुमारे 75 कोटी बँक खाती आधार कार्डसोबत लिंक झाली आहेत. तसेच 48 कोटी खाती आणि आधार कार्डमधील माहिती यांचे प्रमाणीकरण झाले आहे. आता उर्वरित बँक खात्यांना आधार कार्डसोबत जोडण्याच्या कामाला वेग देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ज्यामुळे गरीबांपर्यंत अधिकाधिक मदत पोहोचवण्याचे कार्यक्रम आखता येईल. तसेच आधार कार्डसोबत लिंक करण्यात आलेल्या बँक खात्यांचा आकडा 100 कोटींच्या वर नेण्याचे उद्दीष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. 
 आधार कार्डशी लिंक करण्यात आलेल्या खात्यांचा वापर व्यापक सामाजिक सुरक्षा अर्थात युनिव्हर्सल बेसिक स्कीम (यूबीआय) पेमेंटसाठी करण्यात येऊ शकतो. या बाबत सरकारच्या धोरणाबाबत माहिती असलेल्या एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, " जर युनिव्हर्सल बेसिक स्कीम लागू करण्याचा निर्णय झाला तर ही बँक खाती त्याचा कणा बनू शकतील." केंद्र सरकारने यावर्षी बँक खात्यांना आधार कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य केले होते. तसेच जी खाती आधार कार्डशी लिंक होणार नाहीत त्यांची खाती गोठवण्यात येतील. रिझर्व्ह बँकेनेसुद्धा गेल्या आठवड्यात या बाबीचा पुनरुच्चार केला होता.  
दरम्यान, विविध सरकारी योजनांचे लाभ व अनुदान मिळविण्यासाठी लाभार्थींनी ‘आधार कार्ड’ काढून त्याची जोडणी करून घेण्यासाठीची मुदत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढविण्यात येणार असल्याचे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले होते.
‘आधारसक्ती’च्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणारी प्रलंबित याचिका सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा, न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे आली, तेव्हा अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, आधी ही मुदत डिसेंबरअखेर संपणार होती, परंतु ती पुढील वर्षाच्या मार्चअखेरपर्यंत वाढविण्याची सरकारची तयारी आहे.
मात्र, ज्यांनी अद्याप ‘आधार’ क्रमांकासाठी नोंदणी केलेली नाही व ज्यांची तसे करण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी ही मुदतवाढ लागू असेल, असे ते म्हणाले. म्हणजेच या वाढीव मुदतीनंतरही ज्यांच्याकडे ‘आधार’ नसेल, त्यांना सरकारी योजनांचे लाभ बंद करणार का, याचा खुलासा त्यांनी केला नाही.
मोबाइल-आधार जोडणी सुलभ करण्याचे निर्देश
ग्राहकांना त्यांच्या मोबाइल क्रमांकाची ‘आधार’शी जोडणी करून घेणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांना अनेक निर्देश दिले असल्याचे दूरसंचार खात्यातील माहितगार सूत्रांनी सांगितले. ही जोडणी करताना ग्राहकाच्या ‘आधार’ माहितीची गोपनियता भंग होऊ नये यासाठी काय करावे, हेही कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे.