प्रज्वल रेवण्णाविरोधात ‘लूकआऊट’ नोटीस; एसआयटीपुढे हजर राहण्यासाठी ७ दिवसांची मागणी

परदेशात असल्याने या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकासमोर (एसआयटी) हजर राहण्यासाठी प्रज्वलने आणखी सात दिवसांची मागणी केली आहे.

कलबुर्गी (कर्नाटक) : महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या हासन मतदारसंघातील जेडी (एस) खासदार प्रज्वल रेवण्णाला अटक करण्यासाठी लूकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे, अशी माहिती कर्नाटकचे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वरा यांनी गुरुवारी दिली. दरम्यान, अश्लील व्हिडीओ लिक प्रकरणातील प्रज्वलचा माजी चालक बेपत्ता झाला आहे.

परदेशात असल्याने या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकासमोर (एसआयटी) हजर राहण्यासाठी प्रज्वलने आणखी सात दिवसांची मागणी केली आहे. त्यावर २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ देण्याची कोणतीही तरतूद नाही, असे परमेश्वरा यांनी सांगितले.

प्रज्वल परदेशात गेल्याची माहिती मिळताच लूकआऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे. आम्ही सर्व बंदरे आणि विमानतळांना त्याबाबत माहिती दिली आहे. तसेच आमचे चौकशी समिती (एसआयटी) सदस्य आरोपीला वेळ द्यायचा की नाही याबाबत कायदेशीर मत घेत आहेत. २४ तासांपेक्षा जास्त वेळ देण्याची तरतूद नसल्यामुळे एसआयटी त्यांना अटक करण्यासाठी पुढे जाईल, असे परमेश्वरा म्हणाले.

आरोपी प्रज्वल रेवण्णांचा माजी चालकाने रेवण्णांचा व्हिडीओ असलेले पेनड्राइव्ह भाजप नेते देवराजे गौडा यांना दिल्याची कबुली चौकशीदरम्यान दिली होती.

कुटुंबाला कमकुवत करण्याचे षडयंत्र : सूरज

जेडी(एस) आमदार आणि प्रज्वल रेवण्णा यांचे भाऊ सूरज रेवण्णा यांनी प्रज्वल यांच्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांच्यावर लावलेला घोटाळा आणि लैंगिक शोषणाचे आरोप हे आपल्या कुटुंबाला राजकीयदृष्ट्या कमकुवत करण्याचे षडयंत्र आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

त्यास मलेशियाला कोणी पाठविले?

दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी चालक कार्तिक बेपत्ता होण्यामागे काही प्रभावशाली नेते असल्याचा आरोप करत उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना लक्ष्य केले. या प्रकरणतील महत्त्वाचा दुवा ठरू शकणाऱ्या कार्तिकला मलेशियाला कोणी पाठवले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. शिवकुमार यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

जर्मनीला जाण्याबाबत परवानगी दिली नाही

सेक्स स्कँडल प्रकरणात जर्मनीला पसार झालेला प्रज्वल रेवण्णा यास परदेशात जाण्याबाबत कोणतीही राजनीतिक परवानगी मागितली नव्हती, ना आम्ही ती दिली, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. राजनीतिक पासपोर्टधारकांना जर्मनीला जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या व्हिसाची आवश्यकता नसते, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी स्पष्ट केले.