जीएसटीची सर्वाधिक चोरी महाराष्ट्रात, मुंबई अव्वल

औद्योगिक आणि व्यावसायिक राज्य महाराष्ट्र जीएसटी (वस्तू व सेवा) करचोरी प्रकरणातही अग्रेसर असल्याचे समोर आले आहे.

- नितीन अग्रवाल

नवी दिल्ली : औद्योगिक आणि व्यावसायिक राज्य महाराष्ट्रजीएसटी (वस्तू व सेवा) करचोरी प्रकरणातही अग्रेसर असल्याचे समोर आले आहे. मागील वर्षी १ जुलै रोजी लागू करण्यात आलेल्या जीएसटी प्रणालीत राज्यात ५९४ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक करचोरीची प्रकरणे पकडली गेली.
राज्यातील तीन जीएसटी विभागांनी करचोरीची एकूण १४७ प्रकरणे पकडली. ५९४.२७ कोटींची करचोरी झाली आहे. यात मुंबई विभागात सर्वाधिक १०४ प्रकरणांत ४९४.७३ कोटी, नागपूर विभागात ३० प्रकरणांत ८७.९२ कोटी आणि पुणे विभागात १३ प्रकरणांत ११.६२ कोटी रुपयांची करचोरी पकडण्यात आली आहे. एकूण चार व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली आहे. देशात जीएसटी चोरीच्या पकडण्यात आलेल्या एकूण १२०५ प्रकरणांत ३०२६.५५ कोटी रुपयांची चोरी पकडण्यात आली. करचोरी प्रकरणात सर्वाधिक संख्या पंचकुला विभागात येणाऱ्या हरियाणात आहे. येथे एकूण १४८ प्रकरणे पकडण्यात आले. यात ८४.८९ कोटी रुपयांची कर चोरी पकडण्यात आली. १०८ प्रकरणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमधील अहमदाबादेत आहेत. यात ९७.३५ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले आहे. महाराष्ट्रानंतर अधिक रकमेच्या बाबतीत उत्तरप्रदेश आणि कर्नाटकचा क्रमांक आहे. उत्तर प्रदेशात ३४ प्रकरणात १५४.२३ कोटी रुपये आणि कर्नाटकात २८ प्रकरणात जवळपास १०४ कोटी रुपयांची कर चोरी पकडण्यात आली आहे. देशभरात एकूण १७ लोकांना या प्रकरणात दंड करण्यात आला. यातील ९ जणांना आर्थिक वर्ष २०१७-१८ आणि उर्वरित ८ जणांना चालू आर्थिक वर्षात शिक्षा देण्यात आली. मध्यप्रदेशात ७ जणांवर ५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात वाढली करवसुली
जीएसटी लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रात अप्रत्यक्ष करात मोठी वाढ झाली आहे. वर्ष २०१६-१७ च्या ९०५२५ कोटींच्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये १,१५,९४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर जमा झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीत मागील वर्षीच्या तुलनेत जवळपास ४० टक्के अधिक कर जमा झाला आहे. यावर्षी एप्रिल ते जूनच्या दरम्यान जीएसटीच्या स्वरुपात ३५,९१५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, जीएसटी लागू होण्यापूर्वी याच काळात २५,७४२ कोटी रुपये व्हॅटच्या स्वरुपात मिळाले होते.

चोरी पकडण्यासाठी विश्लेषण
अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, कर चोरीचे प्रकरणे पकडण्यासाठी विश्लेषण व जोखिम व्यवस्थापन महासंचालनालयाची (डीजीएआरएम) स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्डाअंतर्गत काम करणारे डीजीएआरएमचे अधिकारी करदात्यांकडून प्राप्त सूचनांचे विश्लेषण करुन चोरीच्या प्रकरणांची निश्चिती करतात. विश्लेषणातून मिळालेल्या आकड्यांच्या आधारावर जीएसटी व्यवस्थेला अधिक चांगले करण्यासाठी व महसूलामध्ये वाढ करण्यासाठी धोरणात सुधारणा केली जाते.

दोन व्यावसायिकांना दिल्लीत अटक
दिल्लीतील रोहिणीस्थित दोन व्यावसायिकांना एक आॅगस्ट रोजी केंद्रीय (वस्तू आणि सेवा कर) जीएसटी (पश्चिम दिल्ली) आयुक्तालयाने अटक केली. या दोघांनी प्रत्यक्ष मालाचा पुरवठा न करता इनपुट टॅक्स क्रेडीट इन्व्हायसेस दिल्याबद्दल त्यांना ही अटक झाली. प्लास्टीक ग्रॅन्युएल उद्योगाशी संबंधित ही अंदाजे २०१ कोटी रूपयांची करचुकवेगिरी आहे.
अनेक ठिकाणी झडत्या घेण्यात आल्या त्यात गुन्ह्याशी संबंधित अनेक कागदपत्रे व पुरावे हाती लागले. असे बनावट इन्व्हायसेस देण्यासाठी या व्यावसायिकांनी अनेक संस्थांची स्थापना केल्याचे तपासात उघड झाले. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्याचे (२०१७) कलम ६९ (१) अन्वये त्या दोघांना अटक करण्यात आली. त्यांना पतियाला हाऊस येथील महानगर दंडाधिकाºयांपुढे उभे करण्यात आले. तपास सुरू असून आणखी मोठ्या प्रमाणात कर चुकवल्याचे उघड होऊ शकते. तपास सुरू असून आणखी अनेक बनावट कंपन्यांची
शक्यता अधिकाºयांनी बोलून दाखवली.