नीती आयोगाच्या बैठकीत ठरला न्यू इंडियाचा रोडमॅप, 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं लक्ष्य
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 15, 2019 06:11 PM2019-06-15T18:11:01+5:302019-06-15T18:11:15+5:30
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज नीती आयोगाची बैठक झाली.
नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज नीती आयोगाची बैठक झाली. नीती आयोगाच्या पाचव्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला 2024पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचं लक्ष्य ठरवलं आहे. मोदी म्हणाले, हे आव्हानात्मक आहे. परंतु त्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकतो. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हे मंत्र पूर्ण करण्यात नीती आयोगाची महत्त्वाची भूमिका आहे. उत्पन्न आणि रोजगार वाढवण्यासाठी निर्यात क्षेत्रालाही चालना देण्याची गरज आहे.
नीती आयोगाच्या बैठकीला संबोधित करताना मोदी म्हणाले, 2024पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच 34,94,00,00 कोटी रुपये करण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे. हे लक्ष्य आव्हानात्मक आहे, परंतु राज्य सरकारांच्या मेहनतीनं ते गाठू शकतो, राज्यांनी आपापली आर्थिक क्षमता ओळखली पाहिजे. जीडीपीचा टार्गेट वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर काम करण्याची गरज आहे. देश कामगिरी, पारदर्शकता आणि वितरण प्रणालीच्या मार्गावर चालला आहे. त्यामुळेच योजना गरिबांपर्यंत पोहोचण्याची गरज आहे. गव्हर्निंग काऊंसिलनंही एका अशा सरकारी व्यवस्थेचं निर्माण करावं, त्याच्यावर लोकांचा विश्वास बसेल, असंही मोदी म्हणाले आहेत. यावेळी मोदींनी पाण्याचं महत्त्वही अधोरेखित केलं आहे.
The goal to make India a 5 trillion dollar economy by 2024, is challenging, but can surely be achieved. States should recognise their core competence & work towards raising GDP targets right from the district level: PM @narendramodi, delivering the opening remarks at #FifthGCMpic.twitter.com/pLLvny8Xel
— NITI Aayog (@NITIAayog) June 15, 2019
जलसंधारण मंत्रालयानंही पाण्याचा वापर आणि त्याचा व्यापक दृष्टिकोन विकसित करण्याची गरज आहे. जल संरक्षण आणि जल नियोजन संबंधित प्रयत्न एकाच स्तरावर झाले पाहिजेत, यासाठी केंद्रीय जलसंधारण मंत्रालयानं प्रयत्न केले पाहिजेत. देशात उपलब्ध असलेल्या पाण्याचं संरक्षण करणं गरजेचं आहे. 2024पर्यंत देशातल्या प्रत्येक गावात पाइपलाइननं पाणी पोहोचवण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे. नक्षलवादासंदर्भातही मोदींनी या बैठकीत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
PM @narendramodi chairs fifth meeting of the Governing Council of @NITIAayog in New Delhi. #FifthGCMpic.twitter.com/PuQIfqXQyw
— PIB India (@PIB_India) June 15, 2019
हिसेंला आता चोख प्रत्युत्तर दिलं जाईल. ज्या राज्यांनी आतापर्यंत आयुष्यमान भारत योजना लागू केलेली नाही, त्यांनी लवकरात लवकर ती कार्यान्वित करावी. तसेच त्यासाठी केंद्र सरकारशी सकारात्मक चर्चा करावी, असंही मोदी म्हणाले आहेत.