जगन्नाथ मंदिरात बिगरहिंदुंना प्रवेश दिला जावा, सर्वोच्च न्यायालयाची मंदिर व्यवस्थापनाकडे विचारणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 7, 2018 05:58 AM2018-07-07T05:58:57+5:302018-07-07T05:58:57+5:30
शतकानुशतके श्रद्धा, विवेक व प्रेरणा या सूत्रांवर हिंदू धर्म आपली वाटचाल करत आला आहे, त्यामुळे जगन्नाथ मंदिरामध्ये बिगरहिंदुंना प्रवेश देण्याबद्दल मंदिर व्यवस्थापनाने विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली : शतकानुशतके श्रद्धा, विवेक व प्रेरणा या सूत्रांवर हिंदू धर्म आपली वाटचाल करत आला आहे, त्यामुळे जगन्नाथ मंदिरामध्ये बिगरहिंदुंना प्रवेश देण्याबद्दल मंदिर व्यवस्थापनाने विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद व त्यांच्या पत्नीने अलीकडेच जगन्नाथ मंदिराला दिलेल्या भेटीला काही सेवकांनी आक्षेप घेतल्याने वाद निर्माण झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आदर्शकुमार गोयल व न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, इतरांच्या धर्मश्रद्धांवर गदा आणावी, असा विचार हिंदू धर्म कधीच करत नाही. जगन्नाथ मंदिराचे नियम व परंपरांचे पालन करण्यास तयार असलेल्या अन्य धर्माच्या लोकांना मंदिरात प्रवेश द्यायला काहीच हरकत नाही. जे अन्य देवांची भक्तिभावाने पूजा करतात, ते एकप्रकारे माझीच आराधना करत असतात, असे भगवद्गीतेत श्रीकृष्णाने अर्जुनाने सांगितले होते. ते वचनही न्यायालयाने शुक्रवारी उद््धृत केले. मीनाक्षी प-ही यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेच्या सर्व बाजू अॅमिकस क्युरी गोपाल सुब्रमणियम तपासून पाहणार आहेत.
इंदिरा गांधी यांना दिला नव्हता प्रवेश
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांना या मंदिरात प्रवेश नाकारला होता. त्या हिंदू असल्या, तरी बिगरहिंदूशी विवाह केला होता, हे त्यामागचे कारण होते. बौद्ध, जैन, शिखांना या मंदिरात प्रवेश देण्यात येतो. नेपाळचे हिंदू राजे व भूतानचे महाराज मंदिराला पूर्वीपासून भेट देत आले आहेत.
सरकारी जागेत धार्मिक विधी करता येतात का?
भारतासारख्या सेक्युलर देशात सरकारी मालकीची जमीन किंवा मालमत्तेमध्ये धार्मिक विधी किंवा कार्यक्रम करण्यास परवानगी द्यावी की नाही, अशी विचारणा करणारी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठाने विस्तारित खंडपीठाकडे वर्ग केली. दिल्लीतील एका मैदानात ‘जागरण’ व ‘माता की चौकी’ हे कार्यक्रम करण्यास प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने ज्योती जागरण मंचाने ही याचिका दाखल केली आहे.